देशाच्या GDPबद्दल आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे विधान

(Image Source : Internet)

 

 

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी सरकारकडून विविध योजनांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यांकडून भांडवली खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे, परंतु अनुदानाचा अवाजवी खर्च ही चिंतेची बाब आहे.

 

शक्तिकांत दास मुंबईतील बीएफएसआय समिटमध्ये बोलताना म्हणाले की, "सबसिडी खर्च खूप जास्त आहे आणि पहिल्या तिमाहीत सरकारी खर्च जीडीपी खाली ओढत आहे, सरकारी खर्च वाढत आहे. केंद्र आणि राज्यांचा महसूल आणि भांडवली खर्च दोन्ही वाढत आहेत. जी जीडीपीसाठी चिंतेची बाब आहे. जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत सरकारी अनुदानाची देयके वाढली आहेत. एप्रिल-जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 टक्के वाढली, जी आरबीआयच्या 7.1 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी होती. 2024-25 च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी (Q2 2024-25) जीडीपी वाढीचा अंदाज 29 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला जाईल. , जास्त अनुदान खर्चाचे जीडीपीवर परिणाम होईल. असे दास म्हणाले.

 

आरबीआयने 2024-25 साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या मते ते 7.0 टक्के असू शकते. अनेक जागतिक रेटिंग एजन्सी आणि बहुपक्षीय संस्थांनी देखील भारतासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारित केला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात 2024-25 साठी भारताच्या वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5-7 टक्के असेल.

 

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये जीडीपी 8.2 टक्क्यांच्या प्रभावशाली वाढीसह भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनली आहे. 2022-23 मध्ये 7.2 टक्के आणि 2021-22 मध्ये 8.7 टक्के जीडीपी वाढ नोंदवली गेली