(Image Source : Internet/ Representative)
एबी न्यूज नेटवर्क :
विधानसभा मतदानाच्या अनुषंगाने कायदा सुव्यवस्था अबाधीत राहावी यादृष्टीने आता पोलीस विभागाचा सायबर सेल हा सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून आहे. आपल्या सोशल मीडियाच्या अकाऊंटवरुन अथवा इतर माध्यमातून कोणी चुकीचा संदेश फॉरवरर्ड केला अथवा दुसऱ्या सोशल माध्यमांवर शेअर केला तर संबंधित व्यक्ती विरुद्ध तात्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
याबद्दल माहिती देताना पोलीस उपायुक्त लोहित मतानी यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यापासून शहरातील पोलीस ठाण्यापर्यंत यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांचा एक कृतीगट ही कारवाई करेल, असे ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील पोलीस विभागांतर्गत असलेल्या सायबर सेल व गुप्त वार्ता विभागातील पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रशिक्षण सत्रातते बोलत होते. पोलीस आयुक्त कार्यालय येथील सभागृहात आयोजित या सत्रास जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, सायबर सेलचे पोलीस निरीक्षक अमोल देशमुख व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र जरी दिले असले तरी कायद्याचा कोणताही भंग होणार नाही याची जबाबदारी राज्यघटनेने प्रत्येकावर टाकलेली आहे. खोट्या पोस्ट तयार करणे, समाजाची दिशाभूल करणे, मजकुरात खाडाखोड करुन समाजात तेढ निर्माण होईल अथवा सामाजिक शांततेला बाधा पोहोचेल अशा प्रकारची कोणतीही कृती पोस्ट / मजकूर / चित्र आदि शेअर जरी केले तरी तो कायद्यानुसार गुन्हा आहे. चुकीची पोस्ट जरी तयार केली नसली तरी फक्त शेअर केली हा सुद्धा गुन्हा आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा सोशल माध्यमांवर अथवा इतर माध्यमातून निर्देशनास आला तर कोणताही वेळ न दडवता तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस उपायुक्त मतानी यांनी दिले. विविक्षित प्रसंगी जर वेळ आलीच तर कोणी तक्रार करेलयाची वाट न पाहता सुमुटो स्वत:हून कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 हा आदर्श आचारसंहितेचा मुख्य गाभा आहे. निवडणूक आचार संहितेच्या अनुषंगाने अनेक बाबी या अधिनियमात स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक जिल्हापातळीवर माध्यमांच्या अनुषंगाने माध्यम प्रमाणिकरण व संनियत्रण समिती तयार करण्यात आलेली आहे. विधानसभेच्या कोणत्याही उमेदवाराला आपल्या प्रचारासाठी जे साहित्य वापरावयाचे आहे त्याचे प्रमाणिकरण या समितीमार्फत केले जाते. कोणतेही साहित्य हे प्रचारासाठी वापरावयाचे असेल तर त्याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. पोलीस विभागांतर्गत असलेली सायबर शाखा, जिल्हा माहिती कार्यालय, सर्व पोलीस स्थानक प्रमुखयांच्यावतीने मुख्यालयस्थळी सायबर विभागातील कर्मचाऱ्यांची टीम यात मिळून जबाबदारी पार पाडतील असा विश्वासजिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांनी व्यक्त केला.