(Image Source : Internet)
एबी न्यूज नेटवर्क :
राज्यातील धनगर बांधवांना अनुसूचित जमातीतून (एसटी) आरक्षण देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. 'धनगर' आणि 'धनगड' एकच आहेत, यात फरक नाही. यासंदर्भातील अनेक कागदपत्रे सादर करून देखील धनगर बांधव आजही एसटी प्रवर्गातील आरक्षणापासून वंचित आहेत. या वंचित घटकांना आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून न्याय मिळवून देवू, असे प्रतिपादन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात धनगर आरक्षणासंबंधीची याचिका फेटाळत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून त्यांना आरक्षण देता येणार नाही, हे स्पष्ट केले. पंरतु, आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेत न्यायालयाने हा निकाल सुनावला.आरक्षणासंबंधी असलेल्या जनहित याचिकेचा वेगळा विचार न्यायालयाने करायला हवा होता, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत उच्च न्यायालयाला धनगर आरक्षण संबंधीच्या जनहित याचिकेवर नव्याने विचार करण्याच्या सूचना करण्याची विनंती करणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील एकूण लोकसंख्येत जवळपास ९ टक्के लोकसंख्या धनगर बांधवांची आहे. अशात त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे, असा दावा पाटील यांनी यानिमित्ताने केला. जनहित याचिकेतून या समाजाच्या व्यथा नव्याने न्यायपालिकेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न राहील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. सुधाकर शिंदे समितीचा अहवाल लवकरच राज्य सरकार समोर सादर केला जाणार आहे.समितीने बिहार, झारखंड, तेलंगण, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यात जावून हा अहवाल सादर तयार केल्याचे कळतेय. या पाच राज्यांनी 'धनगर' हेच 'धनगड' असल्याचे मान्य केले आहे. तसा जीआर देखील काढण्यात आले आहे. अशात डॉ.शिंदे अहवाल महत्वाचा ठरणार आहे, असे पाटील म्हणाले.
संभाजीनगर येथील खिलारे कुटुंबाचे'धनगड' जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र राज्य सरकारने नुकतेच रद्द केले आहे. अशात राज्यात धनगड ही जात अस्तिवातच नाही आणि धनगड हेच धनगर आहेत, हे पुन्हा अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे, असे प्रतिपादन पाटील यांनी केले. धनगर आरक्षणाचा लढा शेवटपर्यंत लढत विजयश्री खेचून आणू, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.