भारत - कॅनडा तणावाला ट्रूडोच जबाबदार

 

(Image Source : Internet) 

  

कॅनडा आणि भारताचे संबंध कमालीचे तणावग्रस्त बनले आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी खलिस्तान फुटीरतावादी नेते हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येत भारतीय गुप्तचर यंत्रणेचा हात असल्याचा आरोप केला इतकेच नाही तर भारतीय दूतावासातील उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांचा या हत्येशी थेट संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. कॅनडातील एकंदर परिस्थिती पाहून भारताने कॅनडा मधील आपल्या अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावून नवी दिल्लीतील कॅनडाच्या उच्चायुक्त कार्यालयातील सहा अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली.

कॅनडाने मागील वर्षीच हरदिपसिंग निज्जर याचा हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप केला होता. तेव्हाच हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमागे भारताचा कोणताही हात नाही, असे भारतीय परराष्ट्र खात्याने सांगितले होते. त्यानंतर काही काळ गप्प बसलेल्या ट्रुडो यांनी पुन्हा तीच खेळी करत नव्हे त्याही पेक्षा पुढची खेळी करीत ही कारवाई केली. कॅनडाच्या या कारवाई नंतर भारतानेही कॅनडाच्या सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करून जशास तसे उत्तर दिले. या घटनेनंतर दोन्ही देशातील तणाव कमालीचा वाढला आहे आणि याला सर्वस्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो हेच जबाबदार आहे.

खलिस्तान या फुटीरतावादी संघटनेवर भारताने बंदी घातली आहे. मात्र कॅनडा या देशाने खलिस्तानला कायम समर्थन दिले आहे. याच संघटनेने भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या घडवून आणली आहे. भारतापासून अलग होऊन स्वतंत्र खलिस्तान राष्ट्र निर्माण करणे हे या संघटनेचे ध्येय आहे. १९८० च्या दशकात ही संघटना खूप आक्रमक होती. ही संघटना भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत आहे म्हणून भारताने तिच्यावर बंदी घातली. मात्र आजही या फुटीरतावादी संघटनेचे काम चालूच आहे. या संघटनेला परदेशातून विशेषतः कॅनडा या देशातून आर्थिक आणि सामरिक मदत मिळते. १९८० च्या दशकात जेव्हा खलिस्तान चळवळ जोमात होती, तेव्हा पासूनच कॅनडामधून त्यांना आर्थिक रसद पुरवली जात होती. आज ४० वर्षानंतही परिस्थिती बदलली नाही. आजही कॅनडा सरकार खलिस्तानचे उघड समर्थन करत आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो हे खुलेआम खलिस्तानवादयांचे समर्थन करत आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळात खलिस्तान समर्थक मंत्र्यांचा समावेश आहे. अमृतपाल सिंग या खलिस्तानी अतिरेक्याला भारताने अटक केल्यावर विदेशातील खलिस्तान समर्थक कॅनडामध्ये एकवटले आहेत. कॅनडामध्ये भारतविरोधी कारवाया पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रुडो यांना भारतविरोधी खलिस्तानवाद्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली परंतु ट्रुडो यांनी पंतप्रधानांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. एव्हढेच नाही तर मागील वर्षी टोरोंटो आणि ओंटोरिया या शहरात खालसा स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमाला त्यांनी हजेरी लावली. तिथे त्यांचे खलिस्तानचा ध्वज देऊन स्वागत करण्यात आले. ट्रुडो यांच्या या भूमिकेचा भारत सरकारने तीव्र शब्दात निषेध केला मात्र भारताच्या निषेधाकडे ट्रूडो यांनी दुर्लक्ष करत खलिस्तानला समर्थन देणे चालूच ठेवले.

ट्रुडो यांची खलिस्तानवाद्यांना समर्थन देण्याची फुटीरतावादी भूमिका म्हणजे भारतविरोधी शत्रुत्वाची भावना आहे. वास्तविक भारताने कॅनडासोबत कायम मित्रत्वाचे संबंध ठेवले आहे. भारत कॅनडाला मित्रच मानतो मात्र कॅनडा फुटीरतावाद्यांना पाठबळ देत आहे त्यामुळे भारताने याची गंभीरपणे नोंद घेऊन कॅनडाला खडसावले. त्यामुळेच जस्टीन ट्रूडो यांनी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येचे भांडवल करून भारताशी पंगा घेतला आहे. अर्थात कॅनडा हे एकट्याच्या जोरावर करत नाही हे उघड आहे कॅनडाला काही देशांचा छुपा पाठिंबा आहे. पाकिस्ताननेही या वादात उडी घेऊन कॅनडा ला पाठिंबा दिला आहे. सातत्याने हा वाद उकरून कढण्यामागे जस्टिन ट्रूडो यांचा राजकीय स्वार्थ आहे पुढील वर्षी कॅनडात निवडणुका होणार असून ट्रूडो हे पुन्हा निवडणुकीस उभे राहणार आहे.

 

मात्र परिस्थिती त्यांना अनुकूल नाही. बेरोजगारी, महागाई यामुळे त्यांच्या विषयी तेथील नागरिकात प्रचंड नाराजी आहे निवडणूक पूर्व सर्व्हेक्षणात त्यांच्या पक्षाची पिछेहाट दिसत आहे त्यामुळे कॅनडात असलेल्या साडे सात लाख शीख नागरिकांची मते आपल्या बाजूने वळावित यासाठी त्यांनी पुन्हा हा वाद उकरून काढला आहे. वास्तविक या हत्येमागे भारताचा हात नाही असे भारताने स्पष्ट केले असतानाही ट्रूडो यावरून भारताशी वारंवार वाद उकरून काढत आहे. वास्तविक खलिस्तान ही फुटीरतावादी संघटना आहे ती भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देते आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारे किंवा फुटीरतावाद्यांना पाठबळ देणारे आमचे मित्र होऊ शकत नाही असे भारताने कॅनडाला ठणकावून सांगायला हवे. जोवर कॅनडा फुटीरतावाद्याना समर्थन आणि पाठबळ देणे थांबवत नाही तोवर दोन्ही देशातील संबंध पूर्ववत होणार नाही अशी भारताने ठोस भूमिका भारताने घ्यायला हवी इतकेच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील हा मुद्दा उचलून धरायला हवा.