एक देश, एक निवडणूक

 

 

मुंबईत इंडिया आघाडीची बैठक चालू असताना केंद्रीय संसदीय मंत्र्यांनी चार ओळींचे ट्विट करत सांगितले की, १८ सप्टेंबर पासून पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन घेतले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या ट्विट नंतर हे विशेष अधिवेशन कशासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. त्याचवेळी 'एक देश, एक निवडणूक' हे विधेयक आणण्यासाठी हे अधिवेशन बोलवण्यात आल्याची चर्चा माध्यमात सुरू झाली.

 

'एक देश, एक निवडणूक' ही पंतप्रधान मोदींची संकल्पना आहे. २०१४ सालीच त्यांनी हा संकल्प बोलून दाखवला होता. आता त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे, असे भाजपच्या काही नेत्यांनी बोलून दाखवल्याने देशात 'एक देश, एक निवडणूक' यावर चर्चा सत्र घडू लागली आहेत. त्यातच केंद्राने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमल्याने 'एक देश, एक निवडणूक' या संदर्भातील विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाणार असे काही लोक ठामपणे सांगत आहे. अर्थात केंद्र सरकारने याबाबत अद्यापही आपले पत्ते उघड केले नाहीत. मात्र या निमित्ताने 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना भारतासारख्या खंडप्राय देशात शक्य आहे का? यावर देशभर चर्चा घडू लागली आहे.

 

'एक देश, एक निवडणूक' म्हणजे सर्व निवडणुका एकाच वेळी होणे. अगदी ग्रामपंचायतिपासून लोकसभेपर्यंत सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य नसले, तरी सर्व राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे. अर्थात देश स्वातंत्र्य झाल्यावर पहिल्या चार निवडणुका म्हणजे १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ साली झालेल्या निवडणुका या एकत्रच लढल्या गेल्या होत्या. मात्र १९६८ आणि १९६९ साली काही राज्यातील सरकारे बरखास्त करण्यात आली. त्यामुळे ही परंपरा खंडित झाली. तसेच १९७० साली मुदतीपूर्वीच लोकसभा विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे देशात एकत्र निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. अर्थात 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना अतिशय चांगली आहे. तिचे अनेक फायदे आहेत.

 

'एक देश, एक निवडणूक' झाल्यास पैशाची व वेळेची मोठी बचत होईल. आपल्याकडे लोकसभेसारख्या मोठ्या निवडणुका असल्या की जवळपास दोन महिने तो सोहळा चालतो. त्याच्या आधी दीड ते दोन महिने आचारसंहिता, त्यानंतर विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अशा कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका वर्षभर चालूच असतात. प्रत्येक निवडणुकीआधी किमान महिना, दीड महिना आचारसंहिता असते. त्यामुळे विकास कामांना खीळ बसते. जर 'एक देश, एक निवडणूक' झाली तर देशाचे पैसे आणि वेळ तर वाचेलच, त्यासोबतच विकास कामांना खिळही बसणार नाही. मात्र 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना कितीही लोभस वाटत असली तरी तिची अंमलबजावणी करणे तितके सोपे नाही.

 

मुळात भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिथे किमान एक अब्ज मतदार आहेत आणि शेकडो राजकीय पक्ष आहेत तिथे ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे ही तारेवरची कसरत आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केवळ अध्यादेश काढून उपयोग नाही, तर त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. पाच दिवसांच्या अधिवेशनात घटना दुरुस्ती सारखे महत्वाचे विधेयक आणणे आणि ते मंजूर करुन घेणे सत्ताधाऱ्यांसाठी जिकरीचे आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आली तरी अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.

 

'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असेल, तर लोकसभेचा कालावधी वाढवावा किंवा कमी करावा लागेल. तसेच काही राज्यांच्या विधानसभेचा कालावधी देखील वाढवावा किंवा कमी करावा लागेल. कर्नाटक राज्यात नुकत्याच निवडणुका झाल्या, तेथे लागलीच निवडणुका घेण्यास तेथील सरकार तयार होईल असे वाटत नाही. यासाठी सरकारला सर्व पक्षांची सहमती घडवून आणावी लागेल तूर्त ती शक्यता धूसर वाटते. विरोधी पक्ष या गोष्टीस सहजासहजी मान्यता देतील असे वाटत नाही. त्यामुळे या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक जरी आणले तरी त्याला लगेच मंजूरी मिळेल असे वाटत नाही.