आरक्षणाबाबत ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघटनेची भूमिका आली समोर; म्हणाले...

 

बुलडाणा : राज्यातील प्रमुख संघटना असलेल्या ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघटनेने मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. ओबीसी प्रवर्गातील कोणालाही आरक्षण देऊ नये आणि द्यायचेच असेल तर मराठा बांधवांना वेगळे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. संस्थापक अध्यक्ष सुनील शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेने या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री व राज्य शासनाला पाठविले आहे.

 

बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष किशोर पवार यांनी येथे निवेदन दिले. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकार खेळत असल्याचे सांगण्यात आले. हा सर्व ओबीसींवर अन्याय आहे. केंद्रात ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण आहे. जातींचे उपवर्ग निर्माण करून आरक्षणाची विभागणी करण्यात आली. अशा परिस्थितीत ओबीसींना केवळ 19 टक्के आरक्षण मिळत आहे. या वर्गात 350 पेक्षा जास्त जातींचा समावेश आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या अंदाजे 35 टक्के असल्याने त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश केल्यास मूळ जातींचे आरक्षणही ओबीसीमध्ये जोडले जाईल. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाऐवजी मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली.

 

 

अनेक वर्षांपासून ओबीसी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी. तसे झाल्यास सर्व जातींची लोकसंख्या आणि सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल.