बाल विवाह समस्येचे उच्चाटन व्हावे!

 

बाल विवाहावर कायदेशीर बंदी असतानाही आज बाल विवाह कमी होताना दिसत नाही. दररोजच्या वर्तमानपत्रात बाल विवाह झाल्याची एखादी तरी बातमी असतेच. महाराष्ट्रा सारख्या पुरोगामी आणि प्रगत राज्यातही बाल विवाहाचे प्रमाण लाक्षणिक आहे. एका सर्व्हेनुसार, महाराष्ट्रात बाल विवाहाचे प्रमाण ३० टक्के इतकी आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला भूषणावह नाही.

 

लॉकडाऊनमध्ये तर बालविवाहाचे प्रमाण खूप वाढले होते. आता सर्व सुरळीत सुरू झाल्यानंतर तरी बाल विवाहाचे प्रमाण कमी होईल, असे वाटले होते. मात्र अजूनही राज्यात बाल विवाह होत आहेत. बीड जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आल्याची बातमी वर्तमानपत्रात वाचली. शिवाय मे महिन्यात ३३ बालविवाह बालकल्याण समितीने थांबवले ही देखील बातमी वर्तमानपत्रात वाचली. हे बाल विवाह रोख्यण्यात प्रशासनाला यश आले याबाबत प्रशासनाचे अभिनंदन करायला हवे. मात्र प्रत्येक वेळी प्रशासनाला बाल विवाह रोखण्यात यश येतेच असे नाही. अनेकदा प्रसशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून बाल विवाह लावण्यात येतात.

 

पाचव्या आरोग्य कुटुंब कल्याण सर्व्हेक्षण अहवालानुसार, राज्यात सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या १० जिल्ह्यात मराठवाड्यातील ८ जिल्हे आहे. बीड जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अन्य जिल्ह्यातही अशा घटना अधूनमधून उघडकीस येतात. काही बालविवाह पारही पडत असतील, ज्यांची तक्रार किंवा माहिती समितीपर्यंत पोहोचत नसेल. महाराष्ट्राचे महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी नुकतेच विधान परिषदेत सांगितले की, राज्याच्या विविध विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये मागील तीन वर्षामध्ये अल्पवयीन मातांची संख्या १२,२५३ इतकी आढळून आली आहे. या आदिवासी जिल्ह्यांत १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या गर्भवती मातांची संख्या देखील लाक्षणिक आहे.

 

बाल विवाहाची प्रथा काही आदिवासी जमातींमध्ये पिढ्यानपिढ्या सुरू आहे. हा परंपरेचा भाग असला तरी पुणे-मुंबई सारख्या शहरात आणि राज्याच्या ग्रामीण भागातही बाल विवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. आपल्या देशात मुला-मुलींच्या लग्नाचे वय कायद्याने ठरवून दिले आहे. मुलांचे लग्नाचे वय २१ तर मुलींच्या लग्नाचे वय १८ असावे, असे कायदा सांगतो. त्यापेक्षा कमी वयात विवाह झाला, तर तो बाल विवाह समजला जातो.

 

२००६ साली केंद्र सरकारने बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा नव्याने मंजूर केला. मात्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार बाल विवाहास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने या कायद्याचा धाक राहिला नाही. बाल विवाह झालेल्या मुला-मुलीला लहानपणीच संसाराचा गाढा हाकलावा लागतो. त्यामुळे त्यांचे बालपण हिरावले जाते. शिक्षण अर्धवट राहते. बाल विवाह झालेल्या मुलींना अल्पवयातच मातृत्व प्राप्त होते. त्यामुळे जन्माला येणारे बाळ देखील सशक्त नसते. बाल वयातच आई झालेल्या मुलीला देखील आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे कुपोषणासह अनेक रोगांना त्यांना सामोरे जावे लागते.

 

आज आपला देश सर्वच क्षेत्रात प्रगती करीत आहे. इंटरनेट, मोबाईल, आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे आपण जगासोबत स्पर्धा करीत आहोत. अगदी चंद्रावर देखील आपण स्वारी केली आहे. जगातील प्रगत देशात आपली गणना होऊ लागली आहे. आधुनिक शिक्षण घेऊन आपण काळासोबत पुढे जात असताना खेड्यापाड्यातील मुली बाल विवाहाला बळी पडत आहेत. ही विसंगती बदलायला हवी. त्यासाठी बाल विवाह समस्येचे मुळापासून उच्चाटन व्हायला हवे. बाल विवाह या सामाजिक समस्येचे उच्चाटन करायचे असेल तर सर्वानाच जागृत करणे गरजेच आहे. भारतात बाल विवाहाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्था, व समाजाने एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. बाल विवाह रोखण्यासाठी ग्राम पातळीवरील समित्या सक्षम करण्याची गरज आहे. लग्नासाठी वयाचे दाखले या समितीकडे जमा करून त्या समितीची लेखी परवानगी घ्यावी, असा नियम केला तर बाल विवाहास काही प्रमाणात आळा बसेल. बाल विवाह होऊ नये यासाठी विविध स्तरातून जनजागृती करावी. ज्याप्रमाणे अस्पृश्यता, सतीची चाल, विधवा विवाहास बंदी, केशवपन या अनिष्ट चालीचे उच्चाटन झाले त्याप्रमाणे बाल विवाहाचे देखील उच्चाटन व्हायला हवे.