नीती आयोगाकडून महाराष्ट्र ब्लॉकचेन जात प्रमाणपत्र प्रकल्पाचे कौतुक

 

 

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, एटापल्ली उपविभाग व झुपल लॅब्ज (Zupple Labs) च्या संयुक्त विद्यमाने एटापल्ली येथे जात प्रमाणपत्र ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर निर्गमित करण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हा प्रकल्प देशातील एक विशेष आणि एकमेव ब्लॉकचेन प्रकल्प असून नीती आयोगाने त्याला मॉडेल ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे.

 

भारतातील सार्वजनिक धोरण क्षेत्रात उच्चस्तरीय थिंक टँक असणाऱ्या नीती आयोगाने महाराष्ट्र ब्लॉकचेन जात प्रमाणीकरण प्रकल्पाला डिजी-लॉकर, उमंग ॲप इत्यादींमधे मान्यता दिली आहे तसेच भारतातील एक मॉडेल ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प म्हणून त्याची निवड केली आहे.

 

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली उपविभागात राबविण्यात आलेला हा प्रकल्प, आदिवासी रहिवाशांना जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करतो ज्यामुळे या प्रमाणपत्रासोबत छेडछाड करणे शक्य होत नाही आणि हे प्रमाणपत्र काही सेकंदात पडताळता येतात.

 

महाराष्ट्र राज्य देशातील सर्वाधिक औद्योगिकरण असलेले राज्य आहे आणि औद्योगिकतेला नाविन्यतेची साथ देऊन, महाराष्ट्रातील स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासासाठी, नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी कार्यरत आहे.

 

स्टार्टअप्सना शासनासोबत काम करण्याची संधी देण्यासाठी तसेच प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक वार्षिक उपक्रम आहे. या अंतर्गत विजेत्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन / सेवेंच्या प्रकल्पांची प्रायोजिक तत्वावर अंमलबजावणी शासनाच्या विविध विभागांबरोबर करण्यासाठी सहाय्य केले जाते. स्टार्टअप वीक २०२० चे विजेते झुपल लॅब्ज (Zupple Labs) चा उपक्रम गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली उपविभागामध्ये राबवण्यात आला.

 

शासकीय सेवांची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या नाविन्यपूर्ण वापरासाठी नीती-आयोगाने या प्रकल्पाची निवड केली आहे. आदिवासी रहिवाशांना शासकीय सेवांचा लाभ मिळणे सोपे झाल्यामुळे या प्रकल्पाचा महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिणामही झाला आहे.

 

महाराष्ट्रातील ब्लॉकचेन जात प्रमाणीकरण प्रकल्पाचे यश हे भारतातील ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी एक पथदर्शक टप्पा मानला जात आहे. या प्रकल्पाने शासकीय सेवांची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची क्षमता दाखवून दिली आहे आणि त्यामुळे इतर शासकीय उपक्रमांमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. एन.रामास्वामी यांनी सांगितले की, प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठी नाविन्यता सोसायटीकडून विशेष उपक्रम राबवविले जात आहेत. या नाविन्यपूर्ण यंत्रणेमुळे, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, जात प्रमाणपत्रांच्या गैरवापरास आळा बसेल तसेच येणाऱ्या काळात प्रशासनद्वारे इतर प्रमाणपत्रे ब्लॉकचेनद्वारे निर्गमित केले जातील.

 

गडचिरोली जिल्ह्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी शुभम गुप्ता यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र ब्लॉकचेन जात प्रमाणीकरण प्रकल्पाचे यश हे महाराष्ट्र राज्यासाठी एक मोठा विजय आहे. हा प्रकल्प हे दर्शवितो की शासन आपल्या नागरिकांचे जीवन सुधारण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास वचनबद्ध आहे.

 

नीती आयोगाच्या अहवालामध्ये, सामाजिक क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट पद्धती” या शीर्षकाने महाराष्ट्रातील ब्लॉकचेन जात प्रमाणीकरण प्रकल्प इतर राज्यांनी अनुसरण्यासाठी एक मॉडेल म्हणून दर्शवला आहे. इतर राज्यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी या प्रकल्पाची पुनरावृत्ती करावी. अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या पूर्वीच्या शिफारशी जसे की डिजिटल इंडिया मोहीम (उदा: ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-कोर्ट), नॅशनल डेटा ॲण्ड ॲनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म (NDAP), युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP) इत्यादींना देशभरात यश प्राप्त झाले आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारण्यात आले आहे.