केंद्र, राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची समन्वयातून अंमलबजावणी करावी; केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचना

 

मुंबई : केंद्राची आयुष्मान भारत योजना व राज्य शासनाची महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना नागरिकांचा आरोग्यावरील खर्च उचलतात. राज्यातील नागरिकांना या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यात यावा. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनांची समन्वयातून अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी आज दिल्या.

 

सह्याद्री अतिथिगृहात आज आयुष्मान भारत योजनेविषयी आढावा बैठक झाली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. गोपालकृष्णन, उपसंचालक रोहित झा, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार आदींसह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यात दोन्ही योजनांचे एकच कार्ड करण्याच्या सूचना करीत आरोग्य मंत्री मांडविया म्हणाले, केंद्राची व राज्याची योजना समन्वयाने राबविल्यास केंद्र शासनाचा 60 टक्के निधी मिळतो. राज्याची बचत होते. त्यासाठी भारत सरकार आयुष्मान केंद्र योजनेला व्यापक स्वरूप देत आहे. समन्वित योजनेतून लाभार्थ्याला त्याच्या आजारावर किती पैसा खर्च केला, याचा संदेश जाणार आहे. तसेच रुग्णालयांना रक्कमही लवकर मिळणार आहे. राज्यात दहा कोटी लाभार्थ्यांकडे हे कार्ड असले पाहिजे. संकेतस्थळावरून लाभार्थी स्वतः आपले कार्ड डाऊनलोड करू शकतो. गावातच त्याला कार्ड मिळेल. गावातील कार्डधारकांची यादी ग्रामसभेकडे असेल.

 

ते पुढे म्हणाले, या योजनेत सर्वच सार्वजनिक रुग्णालयांना जोडावे. रुग्णालयातील काम करणाऱ्या डॉक्टरला यामध्ये प्रोत्साहन भत्ता देता येतो. तसेच आशा सेवकांनी त्यांच्या स्मार्ट मोबाईलच्या माध्यमातून कार्ड बनवून दिल्यास आशा सेवकांना प्रति कार्ड पाच रुपयेदेखील मिळणार आहेत. गावातील आशा कार्यकर्ती यांना गावातील लाभार्थ्यांची यादी पोहोचवावी. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक रुग्णालय बळकट झाली आहे. देशात रुग्णालय मोठ्या संख्येने जोडत आहेत. प्रत्येक सहभागी रुग्णालयात आयुष्मान भारतचा किऑस्क असावा. किऑस्कमधून लाभार्थ्यांना योजनेविषयी संपूर्ण सुविधा दिली जाईल. कोविड काळात अखर्चित असलेला निधी राज्याच्या आरोग्यविषयक मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरावा. नॅशनल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन मधून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी देण्यात येत आहे. या निधीतून वैद्यकीय सोयी सुविधा भक्कम कराव्यात.

 

 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना समन्वयातून राबविल्यास राज्याची आरोग्य यंत्रणा बळकट होणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना अधिकचा लाभ देणे शक्य होईल. राज्यात सार्वजनिक रुग्णालय एकत्र आणून त्यांच्यासाठी 'प्रोत्साहन निधी' देण्याची योजना तयार करावी. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात यावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुष्यमान भारत योजनेचा आढावा बैठकीत दिल्या.

 

ते पुढे म्हणाले, की महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची प्रति कुटुंब खर्च मर्यादा पाच लाख रुपये करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची प्रति कुटुंब खर्च मर्यादा देखील सारखीच राहणार आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम मिशन मोडवर करावे. केंद्र सरकारचा निधी पूर्णपणे खर्च करावा, त्यातून राज्याची आरोग्य यंत्रणा बळकट करावी.