पंतप्रधान मुद्रा योजनेला ८ वर्षे पूर्ण; आतापर्यंत 40.82 कोटींहून अधिक कर्जे मंजूर

 

नवी दिल्ली : बिगर-कॉर्पोरेट, बिगरशेती लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांना उत्पन्न निर्मिती क्रियाकलापांसाठी रुपये 10 लाखांपर्यंतचे तारणमुक्त सूक्ष्म कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 एप्रिल 2015 रोजी पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा (PMMY) प्रारंभ केला. पीएमएमवायअंतर्गत सदस्य पतपुरवठा संस्थांद्वारे जसे की बँका, बिगर -बँकिंग वित्तीय कंपन्या, सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था संस्था आणि इतर वित्तीय मध्यस्थ संस्थांद्वारे कर्ज प्रदान केली जातात.

 

पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या यशस्वी 8 व्या वर्धापनदिनानिमित्त केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेने सूक्ष्म-उद्योजकांना सुलभ आणि अडथळेविरहित कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे आणि मोठ्या संख्येने तरुण उद्योजकांना त्यांचे व्यवसाय उभारण्यास साहाय्य केले आहे.'

 

योजनेच्या आतापर्यंतच्या कामगिरी आणि आकडेवारीचा संदर्भ सीतारामन यांनी दिला. योजना सुरू झाल्यापासून 24 मार्च 2023 पर्यंत 40.82 कोटी कर्ज खात्यांना सुमारे 23.2 लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेतील सुमारे 68 टक्के खाती महिला उद्योजकांची आहेत आणि 51 टक्के खाती अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गातील उद्योजकांची आहेत. यावरून असे दिसून येते की देशातील नवोदित उद्योजकांना कर्जाची सुलभ उपलब्धता, अभिनवतेकडे आणि दरडोई उत्पन्नात शाश्वत वाढीकडे नेणारी ठरली आहे, असे त्या म्हणाल्या.

 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून स्वदेशी विकासावर प्रकाश टाकताना, अर्थमंत्री म्हणाल्या, बळकट एमएसएमई देशांतर्गत बाजारपेठा तसेच निर्यातीसाठीही स्वदेशी उत्पादनात वाढ करत असल्यामुळे एमएसएमईमधल्या वाढीने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेमुळे समाजातील शेवटच्या स्तरावर व्यक्तींसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत झाली आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देत ती परिवर्तनकारी ठरली आहे.

 

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड म्हणाले, पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा उद्देश देशातील सूक्ष्म उद्योगांना अडथळाविरहित तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध व्हावे हा आहे. योजनेने समाजातील सेवा न मिळालेल्या आणि अल्प सेवा मिळणाऱ्या वर्गांना संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या चौकटीत आणले आहे. मुद्राला चालना देण्याच्या सरकारी धोरणामुळे लाखो एमएसएमई उद्योगांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यात आले आणि कितीतरी अधिक पट व्याज आकारून कर्ज देणाऱ्या सावकारांच्या तावडीतून बाहेर पडण्यास त्यांना मदत केली आहे.

 

 

 

1. बँकिंग सेवेपासून वंचित असलेल्यांना बँकिंग सेवा
2. असुरक्षितांना सुरक्षा प्रदान करणे आणि
3. निधीपासून वंचित असलेल्यांना निधी

सेवा न मिळालेल्यांना आणि अल्प सेवा मिळालेल्यांना सेवा पुरवताना, तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन आणि बहु-भागधारकांच्या सहयोगी दृष्टिकोनाचा अवलंब करून, उपरोक्त तीन उद्दिष्टे साध्य केली जात आहेत.

 

आर्थिक समावेशनाच्या तीन स्तंभांपैकी एक - निधीपासून वंचित असलेल्यांना निधी, हे पंतप्रधान मुद्रा योजनेद्वारे आर्थिक समावेशन परिसंस्थेमध्ये प्रतिबिंबित होते. लघुउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पीएमएमवायची अंमलबजावणी केली जात आहे.