शेतकऱ्यांची दिवाळीसुद्धा अंधारातच जाऊ देणार का? अनिल देशमुखांचा सरकारला सवाल

 

नागपूर : केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे कापसाचे भाव पडले. यामुळे उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नाही. दुसरीकडे विविध रोगामुळे सोयाबीनचे उत्पादन जरी घटले असले तरी बाजार योग्य भाव मिळत नाही. शासन मदत जाहीर करते पण ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत नाही. पिक विमा काढून सुध्दा तो मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. याच कर्जबाजारीपणामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.

 

राज्यात कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्याचा विचार केला तर २०२२ मध्ये एकूण २७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०२३ च्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत तब्बल १८८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत असतांना राज्यासह केंद्रातील भाजपा सरकार यावर काही बोलण्यास तयार नाही. या आत्महत्या का होत आहे? याचा विचार केला तर नुकसान होवून मदत नाही व जो माल शेतकरी बाजारात आणतो त्यास भाव मिळत नसल्याने कर्जांचा डोंगर वाढत जाणे हे मुळ कारण असल्याचेही अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

 

देशांतर्गत कापसाला भाव का मिळत नाही? याचे मुळ कारण शोधले तर धक्कादायकच आहे. देशात भाव नसतांना कापसावर जे ११ टक्के आयात शुल्क होते, ते माफ करुन जवळपास १६ लाख गाठी या विदेशातून आयात करण्यात आल्या. देशात भाव नसेल तर विदेशात कापूस पाठविण्यापेक्षा आयातीवर केंद्र सरकार का भर देत आहे? याची माहिती काढली तर ती त्यापेक्षाही धक्कादायक आहे. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार कापसाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडीयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला होता. त्यासाठी कापूस व सुताचा तुटवडा असल्याचा हवाला देत विदेशातुन कापसाची मोठया प्रमाणात आयात करण्यात आली. २०२१-२२ ला कापसाला जवळपास ११ हजार रुपयापर्यंतचा दर मिळत होता.

 

२०२२-२३ मध्ये हाच दर मिळले या अपेक्षेणे शेतकऱ्यांनी बऱ्याच दिवसांपर्यत कापूस बाजारात आणला नाही. मला मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांकडे मागील वर्षीचा कापूस पडून आहे. यावर्षी बाजारात कापसाला ७ हजारा पर्यंतचा भाव मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यातून साधा उत्पादन खर्च सुध्दा निघत नाही. सोयाबीनवर यावर्षी मोठ्या प्रमाणात येलो मोझॅकचा प्रकोप आला. यामुळे सोयाबीनचा उतारा कमी झाला. खर्च सुध्दा निघत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनवर रोटाव्हेटर चालविल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

 

 

राज्यात पावसाने दांडी मारल्याने व नंतर अतिवृष्टी व विविध रोगाच्या प्रार्दुभावाने कापूस व सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विधानसभेत हा आवाज उठविल्यानंतर राज्य सरकारने बऱ्याच उशीरा पंचनामे सुरु केले. शेवटी पंचनामे पूर्ण झाले आणि राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ७१ कोटी रुपयाच्या मदतीची घोषणा केली. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करु, असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु, अद्यापही ती मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्याचा विचार केला, तर जवळपास २ लाख शेतकऱ्यांचे २०४ कोटी रुपयांची मदत येणे बाकी आहे. राज्य सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा दसरा तर अंधारातच गेला आहे, आता दिवाळी सुध्दा अंधारातच जाऊ देणार का? असा सवाल अनिल देशमुख यांनी सरकारला विचारला आहे.