नवी दिल्ली : राज्याचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवाद काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नवाब मलिक यांच्या अंतरिम जामिनाची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. नवाब मलिक यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) तपास सुरू असलेल्या प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव जामीन नाकारण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १३ जुलैच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मलिक किडनीच्या आजाराने त्रस्त आहेत आणि 11 ऑगस्ट रोजी त्यांना दोन महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यापासून त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झालेली नाही. त्याचवेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी नवाब मलिक यांच्या अंतरिम जामिनाच्या मुदतवाढीला विरोध केला नाही.
गँगस्टर दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांच्या कारवायांशी संबंधित कथित प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये मलिक यांना अटक केली होती, अशी माहिती आहे. नवाब मलिक यांनी किडनीच्या तीव्र आजारासोबतच इतर अनेक आजारांनी त्रस्त असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयाकडे दिलासा मागितला होता. गुणवत्तेच्या आधारे जामीनही मागितला. त्याचवेळी गुणवत्तेवर जामीन मिळावा या मागणीसाठीच्या अर्जावर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.