आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तिसऱ्या तिमाहीत आधार ई-केवायसी व्यवहार ८४.८ कोटींवर पोहोचले

 (Image Source : Internet/representative)

 

आधार आधारित ई-केवायसी अवलंबामधे सातत्याने प्रगती होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत आधार वापरून ८४.८ कोटी पेक्षा जास्त ई-केवायसी व्यवहार पार पडले. चालू आर्थिक वर्षातील (जुलै-सप्टेंबर) दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत यामध्‍ये १८.५३ टक्के ने वाढ झाली आहे. डिसेंबर महिन्यातच आधार वापरून ३२. ४९ कोटी ई-केवायसी व्यवहार झाले असून गेल्या महिन्याच्या तुलनेत ते १३ टक्के ने अधिक आहेत.

 

आधार ई-केवायसी सेवा पारदर्शक, ग्राहकांना सुधारणात्मक अनुभव प्रदान करत, व्यवसाय करणे सुलभ करण्यात मदत करत आहे. सोबतच बँकिंग आणि बिगर बँकिंग वित्तीय सेवांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ऑक्टोबरमध्ये, आधार ई-केवायसी व्यवहारांची संख्या २३. ५६ कोटी होती. डिसेंबरमध्ये आणखी वाढ नोंदण्यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये ती २८. ७५ कोटींवर पोहचली. ही वाढ आधार ई-केवायसीचा अर्थव्यवस्थेतील वाढता वापर आणि उपयोगिता दर्शवते.

 

१०५ बँकांसह १६९ संस्था ई-केवायसी वर अवलंबून आहेत. ई-केवायसीचा अवलंब केल्याने वित्तीय संस्था, दूरसंचार सेवा प्रदाते आणि इतर यांसारख्या संस्थांच्या ग्राहक संपादन खर्चातही लक्षणीय घट झाली आहे. डिसेंबर २०२२ च्या अखेरपर्यंत, आधार ई-केवायसी व्यवहारांची एकत्रित संख्या १३८२.७३ कोटी झाली आहे. आधार धारकाच्या स्पष्ट संमतीनंतरच ई-केवायसी व्यवहार केला जातो आणि केवायसीसाठी प्रत्यक्ष कागदपत्रे तसेच वैयक्तिक पडताळणीची आवश्यकता पूर्ण केली जाते.

 

नागरिकांमधे आधार प्रमाणीकरण व्यवहारांचाही वापर आणि अवलंब वाढत आहे. एकट्या डिसेंबर महिन्यात २०८.४७ कोटी आधार प्रमाणीकरण व्यवहार केले झाले. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत ते जवळपास ६.७ टक्के अधिक आहेत. यापैकी बहुतेक मासिक प्रमाणीकरण लोकसंख्याशास्त्रीय आणि ओटीपी प्रमाणीकरणासह बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वापरून झाले आहेत. आत्तापर्यंत, डिसेंबर २०२२ च्या अखेरीस एकत्रितपणे जवळपास ८८२९.६६ कोटी आधार प्रमाणीकरण व्यवहार पूर्ण झाले आहेत. आर्थिक समावेशकता, कल्याणकारी वितरण आणि इतर अनेक सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कशी महत्वाची भूमिका बजावत आहे याचेच हे निदर्शक आहे.

 

ओळख पडताळणीसाठी ई-केवायसी असो, थेट निधी हस्तांतरणासाठी आधार सक्षम डीबीटी असो, शेवटच्या घटकाकरता बँकिंगसाठी एईपीएस किंवा प्रमाणीकरण असो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया आणि नागरिकांसाठी राहणीमान सुलभ करण्याच्या ध्येयदृष्टीला पाठबळ देण्यात सुशासनाची डिजिटल पायाभूत सुविधा असलेले आधार, महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. केंद्र आणि राज्य या दोन्ही राज्यांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या देशातील ११०० हून अधिक सरकारी योजना, कार्यक्रमांना आधार वापरण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील विविध मंत्रालये आणि विभागांना कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि लक्ष्यित लाभार्थींना कल्याणकारी सेवा प्रदान करण्यात डिजिटल ओळखपत्र मदत करत आहे.

आधार सक्षम व्यवहार (एईपीएस) उत्पन्नाच्या उतरंडीत तळाशी असलेल्यांसाठी आर्थिक समावेशन सक्षम करत आहे. डिसेंबर २०२२ च्या अखेरीस, एईपीएस आणि मायक्रो-एटीएमच्या नेटवर्कद्वारे एकत्रितपणे १६१०.४४ कोटी शेवटच्या घटकापर्यंतचे बँकिंग व्यवहार शक्य झाले आहेत.