सुदृढ लोकशाही करीता मतदारांचा सहभाग अत्यावश्यक

National Voters Day : 25 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 25 जानेवारी 2011 पासून आयोगाच्या स्थापना दिनानिमित्त अधिक तरुण मतदारांना राजकीय प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी भारत सरकारने दरवर्षी २५ जानेवारी हा दिवस 'राष्ट्रीय मतदार दिन' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. लोकशाही म्हटले तर निवडणुका आल्याच आणि निवडणूक प्रक्रिया ही मतदारांशिवाय अपूर्ण आहे. याची संपूर्ण जाणीव राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. म्हणूनच जास्तीत जास्त मतदारांचा सहभाग निवडणूक प्रक्रियेत असावा, हा प्रयत्न सदैव आयोगाच्या वतीने करण्यात येतो.

भारतीय संविधानाप्रमाणे मतदानाचा अधिकारबाबतची तरतूद कलम 326 मध्ये करण्यात आलेली आहे. 1948 मध्ये संविधानाच्या मसुद्यात कलम 326 अनुपस्थित होते. मसुदा समितीच्या अध्यक्षांनी 16 जून 1949 रोजी ही तरतूद लागू केली. विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ वयावर आधारित असतील, असे स्पष्टपणे घोषित केले. वयाची 21 वर्षे पूर्ण केलेल्या स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार कायद्याने बहाल केला. जगातील कित्येक देशांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना फार उशिरा मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्याकरिता स्त्रियांना दशकांपर्यंत संघर्ष आणि आंदोलने करावी लागली. मात्र भारतीय स्त्रिया मतदानाच्या अधिकाराबाबत फारच सौभाग्यशाली ठरल्या. त्यांना हा अधिकार मिळण्यासाठी कोणताही संघर्ष करावा लागला नाही. भारतीय स्त्री-पुरुष दोघांनाही एकाच वेळी मतदानाचा अधिकार भारतीय संविधानाने देऊन लोकशाहीला एक वेगळा आयाम मिळवून दिला. (National Voters Day)

भारतीय संविधानाच्या साठव्या दुरुस्तीने, ज्याला अधिकृतपणे संविधान (साठवी सुधारणा) कायदा, 1988 म्हणून ओळखले जाते, याने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांचे मतदान करण्याचे वय 21 वर्षांवरून 18 वर्षे केले. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांशी संबंधित असलेल्या घटनेच्या कलम 326 मध्ये सुधारणा करून हे केले गेले. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या दूरदृष्टीमुळे हे संविधान संशोधन झाले. निवडणूक लढवण्याचे वय 25 वर्ष असताना मतदानाचा अधिकार मात्र 18 व्या वर्षी देण्यात आला हे विशेष. (National Voters Day)

डिसेंबर 1990 ते डिसेंबर 1996 पर्यंत भारताचे दहावे निवडणूक आयुक्त स्वर्गीय टी एन शेषन यांचा कार्यकाळ निवडणूक धोरणांच्या बाबतीत खूप गाजला. शेषन यांनी बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी सर्व पात्र मतदारांसाठी छायाचित्रासह मतदार ओळखपत्र बहाल केले. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या मतदार ओळखपत्र नसल्यासही मतदारास मतदानाचा अधिकर बजावता येऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद केलेले शासनमान्य छायाचित्र असलेले कोणतेही ओळखपत्र मतदानावेळी ग्राह्य धरले जाते. सध्या मतदार ओळखपत्रला आधार कार्ड जोडण्याबाबत संसदेत चर्चा सुरू आहे. ही तरतूद करण्यामागचे कारण असे दिले गेले आहे की, जेव्हा एक मतदार आपले वास्तव्याचे ठिकाण बदलतो तेव्हा तो नवीन ठिकाणी आपले नाव मतदार यादीत नोंदवतो. मात्र जुन्या मतदार यादीत त्याचे नाव पुसण्याचे विसरतो. मतदार ओळखपत्रला आधार कार्ड जोडल्यास दोन ठिकाणी नोंदवले गेलेले मतदाराचे नावाबाबत यंत्रणेला सूचना मिळतील आणि त्यांचे एका ठिकाणची नाव खोडण्यात येईल.अजूनही ती तरतूद अमलात आलेली नाही. (National Voters Day)

निवडणूक आयोगाप्रमाणे 2019 च्या लोकसभा निवडणूक वेळी 90 कोटी भारतीय लोक मतदानाचा अधिकारास पात्र होते. भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणजे इतकी अवाढव्य लोकसंख्या आणि आणि 90 कोटीच्या वर मतदार असूनही अवघे 50 ते 55 टक्के मतदारच आपल्या मतदानाचा हक्क बजावतात. भारताचे पहिले मतदार असलेले श्याम सरण नेगी 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी कालवश झाले. मृत्यूशयेवर असतानासुद्धा हिमाचलच्या विधानसभा निवडणुकी करिता त्यांनी पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान केले. त्यांच्याकडून तरुण मतदारांनी प्रेरणा घ्यायला हवी. (National Voters Day)

 

दरवर्षी 25 जानेवारी रोजी नवीन तरुण मतदारांना त्यांचे नाव मतदार यादीत नोंदवून त्यांनतर ओळखपत्रे देण्यात येतात. सरकारतर्फे मतदारांपर्यंत पोचण्याच्या सर्वतोपरी प्रयत्न केला जातोय. मतदारांनीही स्वच्छेने आपले नाव मतदार यादीत नोंदवणे आणि उत्साही पणे मतदानाचा हक्क बजावणे हे कर्तव्य पार पाडायला हवे. असे झाल्यास लोकशाहीचा पाया भक्कम होण्यास मदत होईल. (National Voters Day)