सशक्त लोकशाहीसाठी हमखास मतदान करा

 (Image Source : Internet/representative)

 

 

२५ जानेवारी हा भारत निवडणूक आयोगाचा स्थापना दिवस आहे. सन २०११ पासून राष्ट्रीय मतदार दिवस (NVD) म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. याचा उद्देश भारतातील नागरिकांना मतदार म्हणून त्यांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल जागरूक करणे हा आहे. निवडणूक आयोगाची (ECI) स्थापना पहिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच २५ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली. संविधान सभेने तिचे कामकाज आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी कलम ३२४ अन्वये आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला.

 

संस्थेची सक्षमता, निःपक्षपातीपणा आणि विश्वासार्हता आजपर्यंतच्या १७ लोकसभा निवडणुकांमध्ये, प्रत्येकी १६ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका तसेच ३९९ विधानसभा निवडणुकांमध्ये टिकून आहे. विधानसभेच्या ४०० व्या निवडणुका सुरू आहेत. आंतरराष्‍ट्रीय स्तरावर कधी-कधी येत असलेल्या अनुभवांच्‍या उलट, भारतातील निवडणूक निकाल कधीही वादात सापडले नाहीत. वैयक्तिक निवडणूक याचिकांवर संबंधित उच्च न्यायालयांद्वारे निकाल दिला जातो. भारत निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि भारतातील नागरिकांचा विश्वास संपादन केला आहे. तो वाढवणे आणि सखोल करण्यास कटिबद्ध आहोत. सशक्त लोकशाही निर्माण करण्यासाठी मजबूत आणि सर्वसमावेशक निवडणूक सहभाग महत्त्वाचा आहे. चैतन्यशील लोकशाहीमध्ये निवडणुका मुक्त, नि:पक्ष, नियमित आणि विश्वासार्हतेपेक्षा जास्त असाव्यात. शासनावरील त्यांचा संपूर्ण भार वाहण्यासाठी त्या लोकप्रिय आणि सर्वसमावेशक असल्या पाहिजेत. मतदानाचा अधिकार वापरला तरच शक्ती आहे.

 

भारत हा ९४ कोटी नोंदणीकृत मतदार असलेला जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. तरीही गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील (२०१९) ६७.४ टक्के हा मतदानाचा आकडा खूप काही करणे अपेक्षित असल्याचे दर्शवितो. राहिलेल्या ३० कोटी मतदारांना मतदान केंद्रावर येण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे आव्हान आहे. अशा मतदारांमागे शहरी उदासीनता, तरुणांची उदासीनता, घरगुती स्थलांतर, इतर अनेक कारणे आहेत. बहुतेक उदारमतवादी लोकशाहींप्रमाणे, जेथे नावनोंदणी आणि मतदान हे ऐच्छिक आहेत, प्रेरक आणि सुलभ पद्धती सर्वोत्तम आहेत. यामध्ये कमी मतदान असलेल्या मतदारसंघांना आणि कमी कामगिरी करणाऱ्या मतदारांना लक्ष्य करणे आवश्यक आहे.

 

भारत निवडणूक आयोगाकडे, यापूर्वीच ऐंशी वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या दोन कोटी पेक्षा जास्त मतदारांना, पंच्याऐंशी लाख दिव्यांग मतदारांना सुविधा देण्यासाठी तसेच ४७ हजार ५०० पेक्षा अधिक तृतीय पंथी व्यक्तीची नोंदणी करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध आहे. अलिकडे, मी दोन लाखांहून अधिक शंभरी पूर्ण केलेल्या मतदारांची लोकशाहीप्रती असलेली बांधिलकीचा सन्मान करण्यासाठी, त्यांचे वैयक्तिक पत्राद्वारे आभार मानले आहेत. भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (१९५१) पहिले मतदार म्हणून ओळखले गेलेल्या स्वर्गीय नेगी यांनी, वयाच्या १०६ व्या वर्षी त्यांचे निधन होण्यापूर्वी, मताधिकाराचा वापर करणे कधीही चुकवले नाही. स्वर्गीय श्याम सरन नेगी यांचे उदाहरण आपल्याला कर्तव्यनिष्ठपणे मतदान करण्याची प्रेरणा देते.

 

तरुण मतदार हे भारतीय लोकशाहीचे भविष्य आहे. सन २००० च्या आसपास आणि त्यानंतर जन्मलेली पुढची पिढी आमच्या मतदार यादीत सामील होऊ लागली आहे. मतदार म्हणून त्यांचा सहभाग जवळजवळ संपूर्ण शतकभर लोकशाहीचे भविष्य घडवेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मतदानाचे वय गाठण्यापूर्वी शालेय स्तरावर लोकशाहीची मुळे रोवली जाणे महत्त्वाचे आहे. यासोबतच तरुणांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी विविध माध्यमातून काम केले जात आहे. शहरी मतदारांचेही असेच आहे, जे मतदानाबाबत काही प्रमाणात उदासीनता दाखवतात. प्रत्येक मतदान केंद्रावर शौचालय, वीज, पिण्याचे पाणी, रॅम्प यांसारख्या खात्रीपूर्वक किमान सुविधा (AMF) विकसित करण्यात भारत निवडणूक आयोग पुढाकार घेत आहे. शाळांमध्ये विकसित केलेल्या सुविधा कायमस्वरूपी असाव्यात, असा आयोगाचा कटाक्ष आहे, हा आर्थिकदृष्ट्याही विवेकपूर्ण निर्णय आहे.

 

लोकशाहीत मतदारांना त्यांनी मतदान केलेल्या उमेदवारांच्या पार्श्‍वभूमीची माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. यास्तव, मतदारांना माहितीपूर्ण निवडी करण्यास सक्षम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कारणास्तव, उमेदवारांविरुद्ध काही फौजदारी खटले प्रलंबित असल्यास ते वर्तमानपत्रात सूचित केले पाहिजेत. तसेच, प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्याच्या जाहिरनाम्यात कल्याणकारी उपायांचे आश्वासन देण्याचा अधिकार असला तरी, मतदारांना सार्वजनिक तिजोरीवर त्यांचे होणारे आर्थिक परिणाम जाणून घेण्याचा तितकाच अधिकार आहे.

 

लोकशाहीत हिंसेला स्थान नसावे. पैशाच्या ताकदीला आळा घालणे हे निवडणुकीतील मोठे आव्हान आहे. मतदारांना देण्यात येणाऱ्या प्रलोभनेचे प्रमाण काही राज्यांमध्ये इतरांपेक्षा अधिक तीव्रतेने जाणवते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या कडक दक्षतेमुळे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये विक्रमी प्रमाणात जप्ती झाली असली, तरी लोकशाहीत प्रामाणिक आणि जागरुक मतदारांना पर्याय असू शकत नाही. C-Vigil सारख्या मोबाईल ॲप्सने सर्वसामान्य नागरिकांना आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या घटनांची तक्रार करण्यास मदत केली आहे, ज्यामुळे निवडणूक निरीक्षकांना गुन्हेगारांविरुद्ध त्वरित कारवाई (१०० मिनिटांच्या आत) सुरू करण्यात मदत झाली आहे.

 

प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी शेकडो बनावट मीडिया व्हिडिओ/ बनावट साहित्य प्रसारित केले जाते. शेल्फ-लाइफच्या (साठवण कालावधी) अनुपस्थितीत, निवडणुका संपल्यानंतर ते रेंगाळत राहतात, विशेषत: जे निवडणुकीच्या मुख्य कार्यक्षेत्रावर हल्ला करतात. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म त्यांच्या प्रचंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमतांचा वापर, कमीत कमी, अशा स्पष्ट विकृत माहितीच्या प्रयत्नांना इशारा देण्यासाठी सक्रियपणे करतील अशी अपेक्षा जगभरात वाढत आहे. मुक्त भाषणासह मोकळ्या जागांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सह-सामायिक आहे. खोट्या बातम्यामुळे निवडणूक व्यवस्थापन यंत्रणाचे काम अधिक अवघड होते ही बाब विचारात घेता, त्यामध्ये जास्त लक्ष देणे व स्वत:मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

 

राष्ट्रीय मतदार दिवस निवडणुका सर्वसमावेशक, सहभागी, मतदार अनुकूल आणि नैतिक बनवण्यासाठीचे भारत निवडणूक आयोगाच्या संकल्पाचे प्रतीक आहे. १३व्या राष्ट्रीय मतदार दिवस (२०२३) चे घोष वाक्य "मतदान करण्यासारखे दुसरे काही नाही, हमखास मतदान करु" अशी आहे. हे असे घोषवाक्य आहे जे मतदारांच्या कल्पनेला चालना देऊ शकेल. जेव्हा नागरिक त्यांच्या नागरी कर्तव्याचा भाग म्हणून मतदार असल्याचा अभिमान बाळगतात, तेव्हा त्याचा परिणाम प्रशासनाच्या पातळीवर नक्कीच जाणवतो, त्यामुळे सशक्त लोकशाहीसाठी हमखास मतदान करा. मतदार दिनाच्या शुभेच्छा.