आर्थिक विषमतेची विदारक दरी

 (Image Source : Internet/representative)

 

 

भारतातील आर्थिक विषमतेची विदारक दरी ऑक्सफॉम या जगप्रसिद्ध संस्थेने जाहीर केली आहे. ऑक्सफॉम इंडिया या संस्थेने चालू वर्षाचा म्हणजे २०२३ चा आर्थिक अहवाल जाहीर केला आहे. 'सर्व्हायकल ऑफ द रीचेस्ट; इंडिया' स्टोरी नावाच्या या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालानुसार भारतातील श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत तर,  गरीब आणखी गरीब होत असल्याची बाब यातून सामोर आली आहे. जगातील टॉप अब्जाधीशांमध्ये भारतीयांची संख्या वाढत असल्याचे या अहवालातून समोर आले असले तरी,  गरिबांची संख्याही वाढत असल्याचे ही हा अहवाल सांगतो. या अहवालातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे देशातील ४० टक्के संपत्ती केवळ १ टक्के धनदांडग्यांकडे आहे. म्हणजेच १ टक्के लोकांकडे देशातील जवळपास निम्मी संपत्ती आहे. तर देशातील ५० टक्के लोकांकडे अवघ्या तीन टक्के संपत्तीचा वाटा आहे. ही तफावत गंभीर आहे. याचाच अर्थ देशाची संपत्ती मूठभर लोकांकडे असून देशाची बहुसंख्य लोक हे गरिबीकडे वाटचाल करत आहे.

 

भारतासारख्या विकसनशील देशाला आर्थिक विषमतेचे हे चित्र मानवणारे नाही. २०२० साली जेंव्हा देशात कोरोना आला, तेंव्हापासून गरिबांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला. अनेक नॅशनल-मल्टिनॅशनल कंपन्यांनी नोकर कपात केली. त्यामुळे मध्यमवर्ग निम्नमध्यमवर्ग बनला, तर जो निम्नमध्यमवर्ग होता तो गरीब झाला. जे गरीब होते त्यांना तर एकवेळच्या अन्नासाठी दाही दिशा भटकावे लागले. देशातील बहुसंख्य सर्वसामान्य वर्गाची कोरोनाने अशी अवस्था केली असताना, देशातील मूठभर धनदांडग्यांवर मात्र त्याचा काहीही परीणाम झाला नाही. उलट त्यांची संपत्ती वाढतच गेली. अर्थात या धनदांडग्या उद्योगपतींवर सरकारची मेहरनजर होती, हे वेगळे सांगायला नको. सरकारने हात दिल्यानेच त्यांची संपत्ती कैक पटीने वाढली, हे सत्य कोणीही नाकारू शकणार नाही.

 

सरकार उद्योगपतींसाठी पायघड्या घालते मात्र सर्वसामान्य जनतेसाठी एकवेळचे अन्न पुरवू शकत नाही, हे कटू असेल तरी सत्य आहे. विशेष म्हणजे ज्या उद्योगपतींसाठी सरकार पायघड्या घालते तेच उद्योगपती देशाचा कर भरताना मात्र कुरकुर करतात अनेक उद्योगपती देशाचा कर चुकवतात. याउलट देशातील गरीब लोक मात्र नित्यनियमाने कर भारतात अत्यावश्यक वस्तूंवर खर्च करतात. आता वेळ आली आहे की श्रीमंतांकडूनही त्यांचा वाटा घेण्यात यावा. श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावल्यास करामध्ये चांगली वाढ होऊन ही तफावत कमी होईल. देशातील १० अब्जाधीशांवर पाच टक्के एकरकमी कर आकारला तर मिळणारी रक्कम ही २०२२ - २३ साठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालयाच्या बजटपेक्षा १.५ ने अधिक असेल.

 

देशातील १०० भारतीय उद्योगपतींवर २ टक्के अतिरिक्त कर लावला तर देशातील कुपोषणाची समस्या कायमची मिटेल. पण सरकार हे करणार नाही. हेच काय कोणतेही सरकार हे करणार नाही. कारण राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी हेच उद्योपगपती निधी देतात. त्यांच्याच जीवावर राजकीय पक्ष आणि नेते निवडणूक लढवतात त्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त कर लावण्याची हिंमत कोणतेच सरकार दाखवणार नाही. जो कर, टॅक्स लावायचा तो सरकार गरिबांवरच लावणार. गरीब बिचारी कुणीही हाका अशी गरिबांची अवस्था आहे. त्यांना एक महिन्याच्या खर्च कसा भागवायचा याची ददात पडलेली असते. इकडे गरिबांना महिन्याचा खर्च भागवताना नाकीनऊ येते असताना तिकडे देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत दर दिवशी २. ७ अब्ज रुपयांनी वाढ होत आहे. हे सर्व आकडे ऑक्सफॉमच्या ताज्या अहवालातील आहेत. देशातील गरीब श्रीमंतातील दरी खूप वाढली आहे. देशातील गरीब श्रीमंतांची ही दरी देशाच्या विकासाला मारक आहे. आजही मूठभर वर्गाकडे देशातील बहुसंख्य संपत्ती असणे ही बाब देशाच्या प्रगतीला खीळ घालणारी आहे. या अहवालातून देशातील गरीब श्रीमंतांची दरी किती रुंदावली आहे हेच दिसून आले आहे. देशातील ८० टक्के जनता उपाशी किंवा अर्धपोटी झोपते असा एक अहवाल मध्यंतरी आला होता. देशातील गरीब आणखी गरीब होत आहे तर श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहे हे चित्र बदलायला हवे.