चीनमुळे आता जपानही झाला युद्धसज्ज

आज संपूर्ण जगच अस्थिर आहे. युरोप असो की आशिया, आफ्रिका असो की अमेरिका अशा सर्वच खंडातील देशांमध्ये सध्या वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे. कोण कोणत्या देशावर केव्हा हल्ला करेल याची शाश्वती नाही. त्यातच चीन, अमेरिका आणि रशिया यासारख्या युद्धखोर देशांना तर लहान देशांच्या कुरापती काढून जगाला अस्थिर ठेवण्याचा छंदच जडला आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला करून युरोप अस्थिर केला, तर इकडे आशियात चीन स्वतःच्या विस्तारवादी महत्वाकांक्षेने आशियाला अस्थिर करत आहे.

 

भारताच्या सतत खोड्या काढून भारतावर दबाव निर्माण करतानाच साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा अवलंब करून आशियातील छोट्या देशांना चीनने सळो की पळो करून सोडले आहे. आता हेच पहा ना तैवान हा जगातील अतिशय छोटा देश या देशाचे स्वतंत्र अस्तित्व मानायला चीन तयार नाही, त्यामुळे या दोन्ही देशात सतत तणाव असतो. त्यात मागील महिन्यात अमेरिकेन सिनेटच्या अध्यक्षा नॅन्सी पॉलिसी यांनी तैवानला भेट दिल्यामुळे चीन चांगलाच खवळला आणि त्यांनी अमेरिकेला इशारा देण्यासाठी थेट तैवानच्या सागरी हद्दीत क्षेपणास्त्रे डागली. बरे इतक्यावर शांत बसेल तो चीन कसला त्याने कारण नसताना जपानच्या विशेष सागरी क्षेत्रात (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) देखील पाच क्षेपणास्त्र डागली. अमेरिका आणि तैवानला इशारा देतानाच त्यांनी जपानलाही इशारा दिला. जपानला इशारा देण्यामागचे कारण म्हणजे जपान आणि भारताची वाढलेली सलगी.

 

जपान आणि भारताची मागील काही वर्षात झालेली घट्ट मैत्री चीनला पाहवत नाही. शिवाय चीन विरोधात सक्रिय झालेल्या क्वाड गटात जपानही आहे. त्यामुळे चीन आता जपानलाही आपला शत्रू मानू लागला आहे. त्यामुळेच जपानच्या सागरी क्षेत्रात क्षेपणास्त्रे पाठवून चीनने जपानला इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात चीनची ही कृती जपाननेही गांभीर्याने घेतली असून भविष्यात चीन आपल्याला भारी पडेल, हे ओळखून जपानने २० हजार टन क्षेपणास्त्रे डागू शकतील अशा दोन युद्धनौका तयार करण्याचा निर्णय घेतला. जपानने घेतलेला हा निर्णय सध्या जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण युद्ध आणि अणुबॉम्ब यापासून चार हात दूर राहायचे असे जपानने ७७ वर्षापासूनचे धोरण आहे.

 

आपल्याला माहीतच आहे की युद्धाची सर्वाधिक झळ कोणाला बसली असेल, तर ती जपानला. १९४५ साली दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अणुबाँब टाकून ही शहरे बेचिराख केली होती. या भीषण हल्ल्याने जपानच्या नागरिकांचे प्रचंड खच्चीरकरण झाले होते. हे खच्चीकरण इतके प्रचंड झाले होते की जपानचे नागरिक युद्ध नको म्हणून त्यांच्याच सरकारच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरले होते. त्यामुळे जपानच्या तत्कालीन सरकारने अमेरिकेशीच सामंजस्य करार करून देशाचे रक्षण करण्याची विनंती केली होती. तेव्हापासून अमेरिकन सैन्य जपानच्या सुरक्षा व्यवस्थेत आहे. युद्धाची झळ बसलेल्या जपानने १९६१ साली अणुबॉम्ब बनवणार नाही आणि दुसऱ्या देशांचा अणुबॉम्ब जपानच्या भूमीवर ठेवू देणार नाही, अशी शपथ घेतली.

 

२०२० पर्यंत जपानने ही शपथ कसोशीने पाळली. मात्र २०२० सालापासून अमेरिका, चीन आणि रशिया या युद्धखोर देशांकडून घेतले जात असलेल्या निर्णयामुळे जग पुन्हा तिसऱ्या महायुद्धकडे वाटचाल करत असल्याने आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी जपानने घेतलेल्या शपथेला बाजूला सारून युद्ध अभ्यास घेतला. त्याआधी कधीही जपानने युद्ध अभ्यास केलेला नव्हता. युद्ध अभ्यासानंतरही जपानने आपल्या शस्त्र सज्जतेकडे तसे दुर्लक्षच केले होते. मात्र ४ ऑगस्ट २०२२ हा दिवस त्यांच्यासाठी पुन्हा टर्निंग पॉईंट ठरला. चीनने डागलेल्या नऊ क्षेपणास्त्रांपैकी पाच क्षेपणास्त्रे जपानच्या विशेष सागरी क्षेत्रात कोसळले.

 

चीनने दाखवलेल्या लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन जपानने गांभीर्याने घेतले आणि ७७ वर्षांपासून सुरू असलेले आपले धोरण बदलून युद्धसज्ज होण्याचा निर्णय घेतला. जपानने आपला लष्करी खर्चही वाढवून तो ५० अब्ज डॉलरवर नेला आहे. इतकेच नाही तर २०२३ च्या अर्थसंकल्पात तो आणखी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. १९४५ नंतर पहिल्यांदाच जपानने आपल्या अर्थव्यवस्थेत लष्करासाठी इतकी मोठी तरतूद केली. जपान सारख्या एका शांतताप्रिय देशाला पुन्हा युद्धसज्ज होण्याची वेळ चीनने आणली आहे. चिनमुळे जपानला आपले ७७ वर्षांपासून चालू असलेले धोरण बदलावे लागले आहे. उद्या जर देशाचे सार्वभौम अस्तित्व टिकवण्यासाठी जपानने अणुबॉम्ब निर्मितीची घोषणा केली तरी आश्चर्य वाटायला नको.