National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड बिल्डिंगमधील यंग इंडियन कंपनीचे कार्यालय सील

 

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची तीन दिवसात ११ तास तर पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांची पाच दिवसात तब्बल ५० तास चौकशी केली होती. त्यांच्या चौकशीनंतर ईडीने नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयासह दिल्ली आणि देशभरातील अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले.

 

हेही वाचा : National Herald Case: EDची मोठी कारवाई; नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयासह १४ ठिकाणी छापेमारी 

 

 

नॅशनल हेराल्ड हे स्वातंत्र्यापूर्वीचे वृत्तपत्र आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३७ मध्ये असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली होती. AJL कडे नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र चालवण्याची जबाबदारी होती. AJL च्या स्थापनेमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची भूमिका होती. परंतु, ते कधीही त्यांच्या मालकीचे नव्हते. कारण, ५००० स्वातंत्र्यसैनिक या कंपनीला पाठिंबा देत होते आणि ते कंपनीचे शेअरहोल्डर्स देखील होते. ९० च्या दशकात हे वृत्तपत्र तोट्यात जाऊ लागल्याने २००८ साली ते बंद करावे लागले.

 

सुरुवातीपासून AJL कंपनीवर काँग्रेस आणि गांधी घराण्याचे वर्चस्व असल्याने पक्ष निधीतून काँग्रेसने कंपनीला ९० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज दिले. २०१० साली कंपनीचे १०५७ शेअरहोल्डर्स होते. याचवर्षी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) नावाची कंपनी स्थापन केली आणि AJL चे सर्व होल्डिंग्स नव्या कंपनीकडे हस्तांतरित केले. राहुल गांधी यांच्याकडे या कंपनीचे ३८ टक्के तर सोनिया गांधी यांच्याकडे देखील ३८ टक्के शेअर्स होते. उर्वरित २४ टक्के शेअर्स काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांच्याकडे होते.

 

यानंतर २०१२ मध्ये भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कनिष्ठ न्यायालयात तक्रार दाखल करत यंग इंडिया लिमिटेड कंपनीकडून AJL च्या अधिग्रहणात फसवणूक आणि विश्वासभंग झाल्याचा आरोप केला होता. यात काँग्रेसचे काही नेतेही सामील होते. इतकेच नाही तर यंग इंडियाच्या कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तेवर कब्जा केल्याचा आरोप देखील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता.