अवघे पाऊणशे वयमान...!

 (pic-internet)

 

आपल्या स्वातंत्र्याला पाऊणशे वर्षे झाली तरी अनेक व्यवस्था अजून नीट झालेल्या नाहीत, याला काय म्हणायचे? रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, दवाखाने, शाळा यांचे शंभर टक्के जाळे आजही निर्माण झालेले नाही. शेतकरी-शेतमजूर-कामगार-पेन्शनर यांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. पगारदारांच्या वेतनरचनेत आणि सेवाशर्तींमध्ये तफावती आहेत. मुख्य म्हणजे, सेवानिवृत्तीचे वयही एकसमान नाही. कुठे निवृत्ती 58 व्या वर्षी, तर कुठे 60. न्यायमूर्ती, कुलगुरू, प्राध्यापक यांना 65. नव्या कंत्राटी पद्धतीत तर सेवानिवृत्तीचे वयच राहिलेले नाही ! आमच्या एका मित्राला चक्क साठ वर्षे (म्हणजे दोन कारकीर्द !) नोकरी करण्याचे भाग्य कंत्राटीमुळे लाभले !! असो.

 

 

 

 

आपले राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आज 80 वर्षांचे आहेत. गेली तीन वर्षे राज्यपाल आहेत. म्हणजे ते 77 व्या वर्षी मुंबईच्या राजभवनात आले. राज्य सरकारसंदर्भात ते पक्षपाती वागले वगैरे राजकीय आरोप सोडून देऊ. शेवटी, राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असले तरी त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या शिफारसीने होत असल्यामुळे त्यात राजकारण असणारच. परंतु, कोश्यारी काका त्याच्याही पुढे गेले ! अनावश्यक बोलून वादग्रस्त ठरत गेले. महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या लग्नवयावर कारण नसताना बोलले आणि रोष ओढवून घेतला. काल तर त्यांनी कमालच केली. मुंबईचे आर्थिक राजधानी असणे काही विशिष्ट समाजांच्या भरोशावर आहे, असा निष्कर्ष निघणारे विधान त्यांनी विनाकारण केले.

या विधानाचा आपोआपच असा अर्थ निघाला की, मुंबईच्या जडणघडणीत मूळ मराठी समाजाचे काहीच स्थान नाही ! बारा कोटींचा महाराष्ट्र हे सहन करणे कदापि शक्य नव्हते. स्वाभाविकच गदारोळ झाला. अतितीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. पण याची जबाबदारी कोश्यारी काकांचीच आहे ! मराठी नेत्यांनी, लोकांनी मराठीचे स्वत्त्व किती जपले, हा भाग वेगळा. तो स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. परंतु, उत्तराखंडच्या एका ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्याने असा अभिप्राय व्यक्त करणे अपेक्षित नव्हते आणि सहन करून घेण्यासारखेही नव्हते.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या चारही संसदीय सभागृहांचे सदस्य राहिलेले कोश्यारी हे देशातील मोजक्या नेत्यांपैकी एक (शरद पवारांसह) आहेत. ते मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेतेही होते. अशा बुजुर्ग नेत्याने राज्यपालपदावरून बोलताना भान ठेवायलाच हवे. ते सुटत असेल, तर त्याचा अर्थ, ते सेवानिवृत्तीला आले आहेत ! मोदी सरकारने त्यांना त्वरित निवृत्त केले पाहिजे. तसेच, या वादळावरून धडा घेऊन यापुढे राज्यपालांनाही 75 वर्षांची मर्यादा लागू केली पाहिजे. मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक (76) यांनाही घरी बसवण्याची गरज आहे. ते सतत केंद्र सरकारविरुद्ध गरळ ओकत असतात. खूप झाले या 'पाऊणशे वयोमानां' चे कौतुक !