देशात सर्वाधिक 6.31 लाख कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूक

 

भारतीय अर्थ व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी खुल्या आणि पारदर्शक धोरणाचा स्वीकार केला असून, काही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची क्षेत्रे वगळता इतर बहुतांश क्षेत्रे थेट मार्गाने शंभर टक्के एफडीआयसाठी खुली करण्यात आली आहेत.

 

परदेशी चलनाचा ओघ वाढविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देखील अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

 

एफडीआय धोरणानुसार, ‘उत्पादन’ क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने करण्यात परवानगी आहे. उत्पादनाशी संबधित व्यवहार गुंतवणूकदार संस्थेतर्फे स्वनिर्मिती प्रकारचा असू शकेल अथवा भारतात करारान्वये उत्पादन ज्यामध्ये मुख्य संस्था ते मुख्य संस्था अथवा मुख्य संस्था ते दलाल अशा पद्धतीने कायदेशीर दृष्ट्या योग्य करार करण्यात येतो अशा पद्धतीने निर्मिती करवून घेणे अशा पद्धतीच्या असू शकतात. तसेच, निर्मात्याने भारतात निर्मिलेली उत्पादने केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय घाऊक अथवा किरकोळ विक्रीच्या माध्यमातून विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

 

एफडीआय धोरणातील सुधारणांच्या माध्यमातून सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांमुळे देशात एफडीआयचा ओघ अधिक प्रमाणात येऊ लागला आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात आतापर्यंतची सर्वात जास्त म्हणजे 6 लाख 31 हजार 050 कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच उत्पादन क्षेत्रात एफडीआय इक्विटीचा आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये असलेला 89 हजार 766 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा ओघ 76 टक्के नी वाढून आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1 लाख 58 हजार 332 कोटी रुपये झाला आहे.

 

महागाई कमी करण्याच्या आणि चालू खात्यातील तूटीचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीकोनातून भारताच्या आर्थिक आणि वित्तीय धोरणांची रचना करण्यात आली आहे. नव्याने उदयाला येणाऱ्या आर्थिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी या व्यापक आराखड्यात आर्थिक आणि वित्तीय समायोजन करण्यात येते.