Blog : शेकडो गावांची भानगड

'एक गाव बारा भानगडी किंवा बारा गावच्या भानगडी' असे आपण म्हणतो. पण, महाराष्ट्राच्या नशिबी भानगडींचा हा आकडा बारा नसून शेकडोंचा, म्हणजे शेकडो गावांचा आहे आणि गेल्या ६२ वर्षांमध्ये भानगडी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या आहेत. मराठी बाण्याचा सतत घोष करणारे आपले धुरंधर नेते यासंदर्भात काहीही करू शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

उलट, आता तर आपलीच काही गावे कर्नाटकात अन् तेलंगणात जातात की काय, अशी दुसऱ्या टोकाची परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. या गुंत्याला कारणीभूत आहे भाषावार प्रांतरचना. 'बेळगाव-कारवार-निपाणी सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हा नारा देऊन चळवळ केल्यावरही १९६० मध्ये भाषावार प्रांतरचनेत हा भाग कर्नाटकाला गेला. नंतर न्या. मेहरचंद महाजन आयोगाने (१९६७) त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्या दिवसापासून हे भिजतघोंगडे कायम आहे. मधल्या काळात या सीमावादाला आणखी फाटे फुटत गेले आणि आता प्रकरण उलटे होण्याच्या स्थितीत पोहोचण्यापर्यंत पाळी आलेली आहे.

 

सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात अनिर्णीत असतानाच कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी असा दावा केला की, 'महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्याच्या दुष्काळग्रस्त जत तालुक्यातील लोक कर्नाटक राज्यात सामील होऊ इच्छितात. तसा ठराव ४० ग्राम पंचायतींनी केला आहे.‌ कारण, गेली २५ वर्षे आम्हीच या भागातील जनतेला पाणी पुरवत आहोत.' (ही वेळ का आली?) या बाॅम्बगोळ्याचा धूर अजून हवेत असतानाच बोम्मई यांनी दुसरा बाॅम्ब टाकला आणि अक्कलकोटसह संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यावरच दावा सांगितला.‌ या दोन्ही नाट्यपूर्ण घडामोडींनी महाराष्ट्र हादरून गेला नसता तरच नवल. बेळगाव मिळणे तर दूरच राहिले; जत-सोलापूर बाबतचे नवे संकट उभे राहू पाहत आहे!

 

मधल्या काळात कर्नाटकाने बेळगाव-कारवार-निपाणी हातात ठेवण्यासाठी काही गोष्टी केल्या. बेळगाव हे मराठी धाटणीचे नाव बदलून 'बेळगावी' असे कानडी ढंगाचे नामांतर करण्यात आले. बेळगावला दुय्यम राजधानीचा (आपल्या नागपूरसारखा) दर्जा देण्यासाठी तेथे सुवर्ण विधान सौध बांधून विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन भरविणे सुरू केले. ८६२ गावांच्या मालकीचा हा तिढा गेली ६२ वर्षे रेंगाळला आहे आणि दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. सोलापूर भागातील कानडीबहुल ग़ावांची अदलाबदल करून हा प्रश्न सोडविण्याचा विचार मधल्या काळात पुढे आला होता. पण, तोही बारगळला. आता तर, बेळगाव स्वत:कडे ठेवून सोलापूरवरच दावा सांगण्यापर्यंत कर्नाटक पुढे गेले आहे. एकूण, भाषावार प्रांतरचना आणि न्यायालयीन दिरंगाई यांचे चटके अजूनही महाराष्ट्राला बसत आहेत.

 

दक्षिण-पश्चिम सीमेवर कर्नाटकाशी हा वाद असतानाच दक्षिण-पूर्व सीमेवर तेलंगणाही डोकेदुखी ठरत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिवती तालुक्यात माणिकगड पहाडावरील १४ गावे चक्क दोन राज्यांच्या ताब्यात आहेत ! (संपूर्ण देशात एकमेव उदाहरण.) महाराष्ट्र आणि तेलंगणा दोघांचेही तेथे राज्य आहे. दोन्हीकडचे प्रशासन तेथे कार्यरत आहे. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत ही गावे दोनदा मतदान करतात! या गावांचा वादही प्रलंबित आहे. याचवेळी, गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागातील काही गावे तेलंगणात जाण्याच्या मानसिकतेत पोहोचली असल्याचेही सांगण्यात येते. कर्नाटक आणि तेलंगणा हे दोन्ही शेजारी सीमेवरून आपल्याशी तंटा करीत आहेत. हे वाद कधी सुटणार ते देवच जाणे.