
Image Source:(Internet)
नवी दिल्ली : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात आजवर एकाही महिलेला सरन्यायाधीशपद भूषवण्याची संधी मिळालेली नाही. मात्र, आता ही परंपरा बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे नाव सरन्यायाधीशपदासाठी चर्चेत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या ज्येष्ठता क्रमवारीनुसार, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्यानंतर नागरत्ना यांचा क्रमांक लागतो.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी बंगळुरू येथे झाला. त्यांनी दिल्लीतील जीझस अँड मेरी महाविद्यालयातून इतिहास विषयात पदवी घेतल्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या विधी केंद्रातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. १९८७ मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. घटनात्मक, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि कौटुंबिक कायद्याच्या क्षेत्रात त्यांनी दीर्घकाळ काम केले आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या कुटुंबाचा सर्वोच्च न्यायालयाशीही ऐतिहासिक संबंध आहे. त्यांचे वडील न्यायमूर्ती ई. एस. व्यंकटरमैया हे भारताचे १९ वे सरन्यायाधीश होते. जून ते डिसेंबर १९८९ या काळात त्यांनी देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्यामुळे नागरत्ना या सरन्यायाधीश झाल्यास वडील आणि मुलगी दोघांनीही भारताचे सरन्यायाधीशपद भूषवल्याचा ऐतिहासिक विक्रम त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर होईल.
न्यायमूर्ती नागरत्ना या काही महत्त्वपूर्ण खटल्यांमधील आपल्या भूमिकेमुळेही चर्चेत राहिल्या आहेत. २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २०२३ मध्ये निकाल दिला होता. या घटनापीठाचा न्यायमूर्ती नागरत्ना या भाग होत्या. चार न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला असताना नागरत्ना यांनी स्वतंत्र असहमतीचे मत नोंदवले होते.
नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया संसदेत कायदा करून पार पाडणे गरजेचे होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे त्यांचा हा निर्णयही विशेष चर्चेचा विषय ठरला होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठता आणि भविष्यातील नियुक्त्यांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे नाव महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्या देशाच्या सरन्यायाधीश झाल्यास भारताला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याचा ऐतिहासिक क्षण अनुभवता येणार आहे.