सरकार ५८ लाख कुणबी नोंदी करणार सार्वजनिक;मराठा आरक्षणावर विखे पाटलांचा मोठा खुलासा

Image Source:(Internet)

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत असताना महाराष्ट्र सरकारने कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर शोधण्यात आलेल्या सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदी सार्वजनिक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान जिल्हानिहाय विशेष शिबिरे घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.

संभाजीनगर, धाराशिव, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी तसेच प्रादेशिक दंडाधिकाऱ्यांकडून कुणबी नोंदी, जात प्रमाणपत्रे, जात पडताळणी आणि प्राप्त अर्जांचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात येतील आणि कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, असे त्यांनी सांगितले. संबंधित व्यक्तीची वंशपरंपरा आणि आवश्यक कायदेशीर निकष पूर्ण झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकार संवाद आणि चर्चेसाठी तयार असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले. मात्र, इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मराठवाड्यात आतापर्यंत सुमारे ३.५ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.

वंशपरंपरागत पुरावे आणि कायदेशीर अटी पूर्ण करणाऱ्या पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्रे मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने इतर जिल्ह्यांमध्येही उपलब्ध असलेल्या कुणबी नोंदी सार्वजनिक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता असून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.