MPSC परीक्षांमध्ये मोठे बदल होणार; UPSCच्या धर्तीवर वार्षिक वेळापत्रक आणि OTR प्रणालीचा विचार
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढवण्यासाठी मोठ्या सुधारणा करण्याची तयारी सुरू आहे. एमपीएससीसह राज्यातील विविध सरकारी भरती प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने UPSCच्या धर्तीवर निश्चित वार्षिक परीक्षा वेळापत्रक लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे.
समितीच्या अध्यक्षा आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, परीक्षेची तारीख, निकाल आणि नियुक्तीचे संभाव्य वेळापत्रक आधीच निश्चित करण्याची व्यवस्था असावी. त्यामुळे उमेदवारांना भरती प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, याचा अंदाज आधीच मिळू शकणार आहे.
निवड झाल्यानंतर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांच्या आत नियुक्तीपत्र देण्याची मुदत निश्चित करण्याचा विचार सुरू आहे.
दरम्यान, उमेदवारांसाठी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली लागू करण्याचाही समिती विचार करत आहे. यामुळे प्रत्येक परीक्षेसाठी उमेदवारांना पुन्हा पुन्हा वैयक्तिक माहिती आणि कागदपत्रे भरावी लागणार नाहीत.
जात, शैक्षणिक तसेच अन्य प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक सुलभ करण्यासाठी OTR प्रणालीला डिजीलॉकरशी जोडण्याचा पर्यायही तपासला जात आहे. यामुळे कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यासोबतच बनावट प्रमाणपत्रे आणि वयासंदर्भातील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
समिती विद्यार्थ्यांच्या सूचना तसेच अन्य राज्यांमधील भरती प्रक्रियेचा अभ्यास करून पुढील तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
समितीच्या अध्यक्षा आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, परीक्षेची तारीख, निकाल आणि नियुक्तीचे संभाव्य वेळापत्रक आधीच निश्चित करण्याची व्यवस्था असावी. त्यामुळे उमेदवारांना भरती प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, याचा अंदाज आधीच मिळू शकणार आहे.
निवड झाल्यानंतर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांच्या आत नियुक्तीपत्र देण्याची मुदत निश्चित करण्याचा विचार सुरू आहे.
दरम्यान, उमेदवारांसाठी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली लागू करण्याचाही समिती विचार करत आहे. यामुळे प्रत्येक परीक्षेसाठी उमेदवारांना पुन्हा पुन्हा वैयक्तिक माहिती आणि कागदपत्रे भरावी लागणार नाहीत.
जात, शैक्षणिक तसेच अन्य प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक सुलभ करण्यासाठी OTR प्रणालीला डिजीलॉकरशी जोडण्याचा पर्यायही तपासला जात आहे. यामुळे कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यासोबतच बनावट प्रमाणपत्रे आणि वयासंदर्भातील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
समिती विद्यार्थ्यांच्या सूचना तसेच अन्य राज्यांमधील भरती प्रक्रियेचा अभ्यास करून पुढील तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
