नेपाळचा भारत-चीनला मोठा इशारा; पुराच्या नुकसानभरपाईसाठी थेट संयुक्त राष्ट्रांकडे धाव

Image Source:(Internet)

काठमांडू : नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरानंतर भारत आणि चीनसह मोठ्या देशांकडून नुकसानभरपाईची मागणी करण्याची तयारी नेपाळ सरकारने सुरू केली आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांचा फटका बसत असल्याचा दावा करत नेपाळने केवळ मदत नको, तर हवामानविषयक नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी भूमिका घेतली आहे.

२६ ऑगस्ट २०२६ रोजी नेपाळमध्ये आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून मोठ्या संख्येने नागरिक बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेले काही मृतदेह भारतातही आढळल्याचे वृत्त आहे. बेपत्ता नागरिकांचा शोध आणि बचावकार्य अद्याप सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

भारताकडून मदतीचा हात; नेपाळने केली नुकसानभरपाईची मागणी-
पूरस्थिती निर्माण झाल्यानंतर भारताने नेपाळला मदत आणि बचावकार्याची तयारी दर्शवली. नेपाळला मदत देणाऱ्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सुरुवातीला नेपाळने मदतीपेक्षा नुकसानभरपाईचा मुद्दा पुढे केला.

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी रसुवा परिसरातील भोटेकोशी नदीच्या पुरामागे हवामान बदलाचा परिणाम असल्याचे म्हटले. हिमालयीन भागातील बदलते हवामान हे भविष्यासाठी मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

भारत, चीन आणि अमेरिकेला नेपाळचा सवाल-
नेपाळने या मुद्द्यावर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवण्याची तयारी केली आहे. पंतप्रधान बालेन शाह हे हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मांडण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल यांनी हवामान बदलाच्या संकटासाठी जगातील मोठ्या हरितगृह वायू उत्सर्जक देशांकडे बोट दाखवले आहे. भारत, चीन आणि अमेरिका या देशांकडून हवामानविषयक नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी नेपाळची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नेपाळच्या मते, या देशांचा जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे हवामान बदलामुळे हिमालयीन देशांना सहन कराव्या लागणाऱ्या नुकसानीसाठी विकसित आणि मोठ्या उत्सर्जक देशांनी जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी नेपाळकडून केली जात आहे.

रशियाकडेही मदतीची मागणी-
नेपाळने भारत, चीन आणि अमेरिकेसोबतच रशियाकडूनही मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पूरग्रस्त भागात बचावकार्य, मदत आणि पुनर्वसनासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

दरम्यान, नेपाळच्या या भूमिकेमुळे भारत-नेपाळ संबंधांसोबतच हिमालयीन प्रदेशातील हवामान बदलाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत नेपाळ नेमकी कोणती भूमिका मांडते आणि संबंधित देशांकडून त्यावर काय प्रतिक्रिया येते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.