अभिजीत दीपकेंना मोठा झटका; ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानावर सुप्रीम कोर्टाचे निर्बंध!

Image Source:(Internet)

नवी दिल्ली : सरकारी शाळांमधील गैरसोयी आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती समोर आणण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील सरकारी शाळांमध्ये विनापरवानगी प्रवेश, छायाचित्रण, चित्रीकरण आणि मुलाखतींवरील निर्बंधांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

या निर्णयाचा थेट संबंध अभिजीत दीपके किंवा त्यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीशी नसला, तरी त्यांच्या अभियानाच्या कार्यपद्धतीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून कार्यकर्ते सरकारी शाळांना भेट देऊन तेथील समस्या आणि त्रुटींची माहिती गोळा करत होते.

शाळेत जायचे असेल तर परवानगी घ्यावी लागणार-
राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या शिक्षण विभागाने सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशाबाबत निर्बंध घातले आहेत. सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतल्याशिवाय शाळेत प्रवेश करण्यासोबतच छायाचित्रण, चित्रीकरण, मुलाखत, ध्वनिमुद्रण आणि थेट प्रक्षेपण करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

या आदेशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सार्वजनिक शाळांमधील परिस्थितीची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी नागरिकांना दस्तऐवजीकरणाची मुभा असावी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला-
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मात्र, संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत ही याचिका ऐकण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि याचिका फेटाळली.

त्यामुळे संबंधित राज्यांनी सरकारी शाळांमध्ये विनापरवानगी प्रवेश आणि चित्रीकरणाबाबत जारी केलेले आदेश सध्या कायम राहणार आहेत.

दीपकेंच्या अभियानाची पुढची दिशा काय?
‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाच्या माध्यमातून शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्या आणि इतर सुविधांचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, नव्या नियमांमुळे शाळांमध्ये थेट जाऊन पाहणी किंवा चित्रीकरण करण्यापूर्वी प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

त्यामुळे अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसमोर आता शाळांमधील समस्या मांडण्यासाठी नव्या पद्धतीने काम करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. या निर्णयानंतर ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.