फिटनेस प्रमाणपत्रातील कथित गैरप्रकाराने परिवहन विभाग हादरला; ७३५ अधिकाऱ्यांची चौकशी, ३०० जणांना नोटिसा
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : व्यावसायिक वाहनांना देण्यात येणाऱ्या योग्यता अर्थात फिटनेस प्रमाणपत्रांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर महाराष्ट्र परिवहन विभागात खळबळ उडाली आहे. कलम ३८अ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांशी संबंधित प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विभागाने राज्यातील तब्बल ७३५ मोटार वाहन निरीक्षक, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू केली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी परिवहन विभागाने सात सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. समितीने तपास पूर्ण करून आपला अहवाल परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात ७३५ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत निरीक्षणे नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे.
यानंतर परिवहन आयुक्तांनी चौकशीच्या कक्षेत असलेल्या ७३५ अधिकाऱ्यांपैकी सुमारे ३०० अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधितांकडून लेखी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले असून, त्यांची उत्तरे मिळाल्यानंतर पुढील विभागीय कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, नोटिसा मिळालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली परिवहन विभागाकडे माहिती मागवली आहे. कलम ३८अ अंतर्गत फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या अधिकाऱ्यांना आहे, यासह अन्य बाबींची माहिती मागवण्यात आली आहे. काही अधिकारी या प्रकरणात न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याच्या तयारीत असल्याचेही समोर आले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, नोटीस बजावलेल्या अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. माहिती अधिकाराचा वापर करणे किंवा न्यायालयात दाद मागणे हा अधिकाऱ्यांचा अधिकार असला तरी, त्यामुळे विभागीय चौकशी किंवा कारवाई थांबणार नाही.
चौकशीत एखादा अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याचे पद किंवा जबाबदारी विचारात न घेता नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी परिवहन विभागाने सात सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. समितीने तपास पूर्ण करून आपला अहवाल परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात ७३५ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत निरीक्षणे नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे.
यानंतर परिवहन आयुक्तांनी चौकशीच्या कक्षेत असलेल्या ७३५ अधिकाऱ्यांपैकी सुमारे ३०० अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधितांकडून लेखी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले असून, त्यांची उत्तरे मिळाल्यानंतर पुढील विभागीय कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, नोटिसा मिळालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली परिवहन विभागाकडे माहिती मागवली आहे. कलम ३८अ अंतर्गत फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या अधिकाऱ्यांना आहे, यासह अन्य बाबींची माहिती मागवण्यात आली आहे. काही अधिकारी या प्रकरणात न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याच्या तयारीत असल्याचेही समोर आले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, नोटीस बजावलेल्या अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. माहिती अधिकाराचा वापर करणे किंवा न्यायालयात दाद मागणे हा अधिकाऱ्यांचा अधिकार असला तरी, त्यामुळे विभागीय चौकशी किंवा कारवाई थांबणार नाही.
चौकशीत एखादा अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याचे पद किंवा जबाबदारी विचारात न घेता नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
