अग्निवीरांना महाराष्ट्रात सरकारी नोकरीची मोठी संधी; पोलिस, अग्निशमन दलात थेट प्रवेशाचा निर्णय
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीरांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. गट-कमधील गणवेशधारी सेवांमध्ये त्यांना संधी मिळणार असून, पोलिस आणि अग्निशमन दलातील भरतीसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सेवेत दाखल होताना अग्निवीरांना परीक्षा आणि प्रशिक्षणाची अट लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, वयोमर्यादेतही सवलत दिली जाणार आहे. नौदलातून सेवा पूर्ण करून येणाऱ्या अग्निवीरांना कोस्टल सुरक्षेत सामावून घेण्यासाठी पदांची मर्यादा शिथिल करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. ‘ट्रिगर-२’चे निकष पूर्ण न करणाऱ्या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन दुष्काळी मदत देण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यासाठी तालुका आणि मंडल स्तरावर परिस्थितीची पाहणी केली जाणार आहे.
राज्यात पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, सुधारित चारा पिके आणि विविध चारा स्रोतांचे नियोजन करता येणार आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियमात सुधारणा करण्यासही हिरवा कंदील मिळाला.
नागपूर जिल्ह्यातील बेला, उमरेड येथील २ हेक्टर ३७ आर जमीन म्हाडाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठिकाणी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
सूर्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देत पालघरमधील नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारावर नोंदविण्याचाही निर्णय झाला.
मुंबईतील वांद्रे येथील ६ हजार ११० चौरस मीटर भूखंडाचा भाडेपट्टा नूतनीकरणास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील ४५९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता मिळाली.
छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ मध्ये बदल करत लॉजिस्टिक्स पार्कना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सेवेत दाखल होताना अग्निवीरांना परीक्षा आणि प्रशिक्षणाची अट लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, वयोमर्यादेतही सवलत दिली जाणार आहे. नौदलातून सेवा पूर्ण करून येणाऱ्या अग्निवीरांना कोस्टल सुरक्षेत सामावून घेण्यासाठी पदांची मर्यादा शिथिल करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. ‘ट्रिगर-२’चे निकष पूर्ण न करणाऱ्या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन दुष्काळी मदत देण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यासाठी तालुका आणि मंडल स्तरावर परिस्थितीची पाहणी केली जाणार आहे.
राज्यात पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, सुधारित चारा पिके आणि विविध चारा स्रोतांचे नियोजन करता येणार आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियमात सुधारणा करण्यासही हिरवा कंदील मिळाला.
नागपूर जिल्ह्यातील बेला, उमरेड येथील २ हेक्टर ३७ आर जमीन म्हाडाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठिकाणी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
सूर्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देत पालघरमधील नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारावर नोंदविण्याचाही निर्णय झाला.
मुंबईतील वांद्रे येथील ६ हजार ११० चौरस मीटर भूखंडाचा भाडेपट्टा नूतनीकरणास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील ४५९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता मिळाली.
छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ मध्ये बदल करत लॉजिस्टिक्स पार्कना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
