नागपुरात आश्रमशाळा संघटनेचे अधिवेशन; बावनकुळेंचा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : महाराष्ट्र राज्य अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन नागपुरातील चिटणीस सेंटर येथे उत्साहात पार पडले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या अधिवेशनात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, आश्रमशाळांच्या समस्या आणि संस्थाचालकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी किशोर वानखेडे यांची राज्य अध्यक्षपदी, माजी आमदार टेकचंद सावरकर यांची कार्याध्यक्षपदी, तर नारायण श्रीमलवार यांची सरचिटणीसपदी एकमताने निवड करण्यात आली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची गरज असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षणच नव्हे, तर पौष्टिक आहार, आरोग्य सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आश्रमशाळांना दुय्यम वागणूक दिली जाणार नाही, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी मांडली. संस्थाचालक, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त आणि सचिव यांचा समावेश असलेली संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या माध्यमातून आश्रमशाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर नियमितपणे चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी दरमहा बैठक घेण्याचेही त्यांनी सूचित केले.
अधिवेशनात संस्थाचालकांवर विनाचौकशी फौजदारी कारवाई करू नये, ‘पवित्र पोर्टल’वर शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास संस्थास्तरावर भरतीची परवानगी द्यावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे पूर्ण वेतनावर भरावीत, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी असलेली ८० किलोमीटरची अट रद्द करावी, अशा विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. तसेच आश्रमशाळांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या आकस्मिक अनुदानात वाढ करण्याची मागणीही करण्यात आली.
या अधिवेशनाला राज्यभरातून सुमारे ५०० संस्थाचालक आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. अधिवेशनानंतर संघटनेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्र्यांनी नवनिर्वाचित कार्यकारिणीचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची गरज असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षणच नव्हे, तर पौष्टिक आहार, आरोग्य सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आश्रमशाळांना दुय्यम वागणूक दिली जाणार नाही, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी मांडली. संस्थाचालक, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त आणि सचिव यांचा समावेश असलेली संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या माध्यमातून आश्रमशाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर नियमितपणे चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी दरमहा बैठक घेण्याचेही त्यांनी सूचित केले.
अधिवेशनात संस्थाचालकांवर विनाचौकशी फौजदारी कारवाई करू नये, ‘पवित्र पोर्टल’वर शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास संस्थास्तरावर भरतीची परवानगी द्यावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे पूर्ण वेतनावर भरावीत, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी असलेली ८० किलोमीटरची अट रद्द करावी, अशा विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. तसेच आश्रमशाळांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या आकस्मिक अनुदानात वाढ करण्याची मागणीही करण्यात आली.
या अधिवेशनाला राज्यभरातून सुमारे ५०० संस्थाचालक आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. अधिवेशनानंतर संघटनेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्र्यांनी नवनिर्वाचित कार्यकारिणीचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
