नागपूरसह २६ शाळांना नियमबाह्य श्रेणीवाढ; ‘कॅग’ने योजनेच्या कारभारावर उपस्थित केले प्रश्न

Image Source:(Internet)

नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात ‘कॅग’ने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतानाही नागपूरसह राज्यातील २६ खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना श्रेणीवाढ देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार संबंधित शाळांना दरवर्षी प्रति विद्यार्थी ५० ते ७० हजार रुपयांपर्यंत निधी दिला जातो. २०१८ पासून आतापर्यंत या योजनेवर तब्बल १ हजार ३९८ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचेही अहवालातून समोर आले आहे.

‘कॅग’च्या तपासणीत काही शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्याचे आढळून आले. मात्र, भविष्यात या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत श्रेणीवाढ करण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष सुविधांची पडताळणी न करता केवळ निवेदनाच्या आधारे निर्णय घेतल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

शाळांची श्रेणी निश्चित करण्यासाठी सचिव स्तरावर समितीची व्यवस्था असतानाही २६ शाळांना समितीची मंजुरी न घेता श्रेणीवाढ देण्यात आली. त्यामुळे संबंधित शाळांना प्रति विद्यार्थी सुमारे २० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे ‘कॅग’ने निदर्शनास आणले आहे.

या २६ शाळांमध्ये नागपूरमधील दोन शाळांचाही समावेश आहे. मात्र, अहवालात या दोन्ही शाळांची नावे स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत.