उद्धव ठाकरेंना धक्का; 'ती' याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी नगरसेविका विशाखा राऊत यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. त्यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवणाऱ्या जातपडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर त्यांच्या नगरसेवकपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या प्रकरणी राऊत यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
पालघर येथील जातपडताळणी समितीने विशाखा राऊत यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती.
या निर्णयाला विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने त्यांच्या पदाबाबतची कायदेशीर अडचण कायम राहिली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा मोठा राजकीय आणि कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.
दरम्यान, शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावरून ठाकरे आणि शिंदे गटामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली कायदेशीर लढाईही महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. मागील सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली होती.
तर, आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी युक्तिवाद करत काही महत्त्वाची कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली. २०१८ मध्ये शिवसेनेत करण्यात आलेल्या काही नियुक्त्यांबाबतही शिंदे गटाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
विशाखा राऊत यांच्या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील शिवसेनेच्या नाव-चिन्हावरील सुनावणी यामुळे ठाकरे गटासमोरील कायदेशीर आव्हाने वाढल्याचे चित्र आहे. आगामी काळात या निर्णयांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पालघर येथील जातपडताळणी समितीने विशाखा राऊत यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती.
या निर्णयाला विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने त्यांच्या पदाबाबतची कायदेशीर अडचण कायम राहिली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा मोठा राजकीय आणि कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.
दरम्यान, शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावरून ठाकरे आणि शिंदे गटामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली कायदेशीर लढाईही महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. मागील सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली होती.
तर, आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी युक्तिवाद करत काही महत्त्वाची कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली. २०१८ मध्ये शिवसेनेत करण्यात आलेल्या काही नियुक्त्यांबाबतही शिंदे गटाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
विशाखा राऊत यांच्या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील शिवसेनेच्या नाव-चिन्हावरील सुनावणी यामुळे ठाकरे गटासमोरील कायदेशीर आव्हाने वाढल्याचे चित्र आहे. आगामी काळात या निर्णयांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
