सरकारी कर्मचाऱ्यांना हिंदीची परीक्षा देण्याची सक्ती संपली; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जारी केला आहे. मराठी भाषेला शासकीय कामकाजात अधिक प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी तत्कालीन मुंबई सरकारच्या काळात शासकीय कामकाजात हिंदी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला.
सध्याच्या प्रशासकीय कामकाजाचे स्वरूप तसेच महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमातील तरतुदी लक्षात घेता हिंदी भाषा परीक्षा सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांशी होणारा पत्रव्यवहार प्रामुख्याने इंग्रजीतून केला जात असल्याने प्रशासकीय कामकाजात हिंदी परीक्षेची सक्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील परीक्षांचा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासोबतच शासकीय यंत्रणेत मराठी भाषेला प्राधान्य मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबतचा शासन आदेश ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी मराठी भाषा विभागाच्या कार्यासन अधिकारी वैशाली वाघमारे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या निर्णयाची अंमलबजावणी ७ मे २०२६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी तत्कालीन मुंबई सरकारच्या काळात शासकीय कामकाजात हिंदी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला.
सध्याच्या प्रशासकीय कामकाजाचे स्वरूप तसेच महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमातील तरतुदी लक्षात घेता हिंदी भाषा परीक्षा सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांशी होणारा पत्रव्यवहार प्रामुख्याने इंग्रजीतून केला जात असल्याने प्रशासकीय कामकाजात हिंदी परीक्षेची सक्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील परीक्षांचा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासोबतच शासकीय यंत्रणेत मराठी भाषेला प्राधान्य मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबतचा शासन आदेश ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी मराठी भाषा विभागाच्या कार्यासन अधिकारी वैशाली वाघमारे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या निर्णयाची अंमलबजावणी ७ मे २०२६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात येणार आहे.
