UPI शुल्कावरून संभ्रम कायम; ग्राहकांवर बोजा पडू नये म्हणून सरकारची नजर
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर 15 ऑक्टोबरपासून 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र, या शुल्काचा थेट भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नव्या नियमानुसार, 2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना 0.4 टक्के MDR द्यावा लागेल. 75,000 किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल 300 इतके मर्यादित असेल. दुसरीकडे, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) UPI व्यवहार कोणत्याही रकमेवर विनामूल्य राहणार आहेत.
ग्राहकांकडून हे शुल्क वसूल केले जाऊ नये, यासाठी सरकार पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि UPI व्यवस्थेतील इतर भागधारकांशी चर्चा करत असून, 15 ऑक्टोबरपासून यावर नियमित देखरेख ठेवण्याची तयारी आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नव्या शुल्काचा परिणाम UPI व्यवहारांच्या तुलनेने छोट्या भागावर होईल.
दरम्यान, 2,000 पर्यंतचे व्यापारी UPI व्यवहार तसेच पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील. केंद्राच्या माहितीनुसार, सुमारे 96 टक्के P2M व्यवहारांवर या नव्या MDRचा परिणाम होणार नाही.
या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांवर वाढणाऱ्या खर्चाचा परिणाम अखेरीस ग्राहकांवर होणार का, याबाबत मात्र चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे UPI शुल्काचा प्रत्यक्ष परिणाम 15 ऑक्टोबरनंतर स्पष्ट होणार आहे.
नव्या नियमानुसार, 2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना 0.4 टक्के MDR द्यावा लागेल. 75,000 किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल 300 इतके मर्यादित असेल. दुसरीकडे, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) UPI व्यवहार कोणत्याही रकमेवर विनामूल्य राहणार आहेत.
ग्राहकांकडून हे शुल्क वसूल केले जाऊ नये, यासाठी सरकार पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि UPI व्यवस्थेतील इतर भागधारकांशी चर्चा करत असून, 15 ऑक्टोबरपासून यावर नियमित देखरेख ठेवण्याची तयारी आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नव्या शुल्काचा परिणाम UPI व्यवहारांच्या तुलनेने छोट्या भागावर होईल.
दरम्यान, 2,000 पर्यंतचे व्यापारी UPI व्यवहार तसेच पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील. केंद्राच्या माहितीनुसार, सुमारे 96 टक्के P2M व्यवहारांवर या नव्या MDRचा परिणाम होणार नाही.
या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांवर वाढणाऱ्या खर्चाचा परिणाम अखेरीस ग्राहकांवर होणार का, याबाबत मात्र चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे UPI शुल्काचा प्रत्यक्ष परिणाम 15 ऑक्टोबरनंतर स्पष्ट होणार आहे.
