
Image Source:(Internet)
मुंबई : शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला आता निर्णायक वळण मिळालं आहे. उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी मंगळवारी बाजू मांडली. आमदारांच्या अपात्रतेपेक्षा पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर भर देत कौल यांनी ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर दिलं.
कौल यांनी २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केल्याचा संदर्भ देत, याच काळात शिवसेनेत केवळ विधिमंडळ पक्षातच नव्हे तर राजकीय पक्षातही फूट पडल्याचा दावा केला. तसेच २०१८मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत करण्यात आलेल्या बदलांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
‘२०१८ची घटनादुरुस्ती आयोगाकडे सादरच केली नाही’
२०१८मध्ये पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेली घटनादुरुस्ती निवडणूक आयोगाच्या नोंदीत नसल्याचा मुद्दा कौल यांनी मांडला. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत करण्यात आलेले बदल आयोगाला अधिकृतपणे कळवण्यात आले नसल्याने उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुख म्हणून पद कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येईल का, असा सवाल शिंदे गटाने उपस्थित केला.
दरम्यान, ठाकरे गटाने आपल्या युक्तिवादात आमदार अपात्रतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला होता. कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिल्याचा मुद्दा मांडला होता. देवदत्त कामत यांनीही विविध न्यायालयीन निकालांचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाला आमदारांच्या अपात्रतेबाबत अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला.
मात्र, कौल यांनी हे प्रकरण केवळ आमदारांच्या अपात्रतेपुरते मर्यादित नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यामुळे आता सुनावणीचा भर पक्षातील संघटनात्मक बहुमत, पक्षाची घटना आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर राहण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना पक्षनाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवरही सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाचा उर्वरित युक्तिवाद आज दुपारी पुढे होणार असून, या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाकडे कोणत्या कायदेशीर चौकटीतून पाहते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.