तुकाराम मुंढेंच्या पाहणीत खासगी रुग्णालयांतील दरांचा फरक; ११ रुपयांचा IV सेट रुग्णांना ३२५ रुपयांना!
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : खासगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांच्या किमती आणि रुग्णांकडून आकारले जाणारे दर यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या पाहणीत समोर आले आहे. केवळ ११.०५ रुपयांना खरेदी होणाऱ्या IV सेटसाठी रुग्णाच्या बिलात तब्बल ३२५ रुपये आकारले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या दरातील तफावतीची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. वैद्यकीय उपकरणांवर आकारल्या जाणाऱ्या ट्रेड मार्जिनला मर्यादा घालण्यासह त्यांच्या किमतींचे प्रभावी नियमन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
तपासणीदरम्यान इतर उपकरणांच्या दरांमध्येही मोठा फरक आढळला. ६.७५ रुपयांची सिरिंज ५७.२० रुपयांना, तर २९.४१ रुपयांच्या कॅथेटरसाठी ३१० रुपये आकारले जात असल्याचे समोर आले. ऑक्सिजन मास्क आणि नेब्युलायझरच्या दरांमध्येही लक्षणीय तफावत आढळून आली.
उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणाची खरेदी किंमत, वितरकाचा मार्जिन आणि रुग्णालयाकडून आकारण्यात येणारा दर याची स्पष्ट माहिती रुग्णांना मिळत नसल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, NPPA नेही या प्रकरणाची दखल घेत उत्पादक, वितरक आणि रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मार्जिनचा आढावा सुरू केला आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडूमधूनही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी समोर आल्याने वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींच्या देशव्यापी नियमनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या दरातील तफावतीची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. वैद्यकीय उपकरणांवर आकारल्या जाणाऱ्या ट्रेड मार्जिनला मर्यादा घालण्यासह त्यांच्या किमतींचे प्रभावी नियमन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
तपासणीदरम्यान इतर उपकरणांच्या दरांमध्येही मोठा फरक आढळला. ६.७५ रुपयांची सिरिंज ५७.२० रुपयांना, तर २९.४१ रुपयांच्या कॅथेटरसाठी ३१० रुपये आकारले जात असल्याचे समोर आले. ऑक्सिजन मास्क आणि नेब्युलायझरच्या दरांमध्येही लक्षणीय तफावत आढळून आली.
उपचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणाची खरेदी किंमत, वितरकाचा मार्जिन आणि रुग्णालयाकडून आकारण्यात येणारा दर याची स्पष्ट माहिती रुग्णांना मिळत नसल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, NPPA नेही या प्रकरणाची दखल घेत उत्पादक, वितरक आणि रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मार्जिनचा आढावा सुरू केला आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडूमधूनही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी समोर आल्याने वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींच्या देशव्यापी नियमनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
