शिवसेना आणि धनुष्यबाण शिंदे गटाकडेच? निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार बचाव
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूने दिलेला निर्णय योग्यच असल्याचा जोरदार युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, त्यात संविधानाचे कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचे सांगितले.
आमदार आणि खासदारांचे संख्याबळ विचारात घेऊन पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असा दावा कौल यांनी केला. आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्याचा ठाकरे गटाचा युक्तिवादही त्यांनी फेटाळून लावला.
संविधानातील कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार असल्याचे सांगत, राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाही व्यवस्था, पदांची निवड प्रक्रिया आणि तात्पुरत्या नियुक्त्यांबाबत आयोग भूमिका घेऊ शकतो, असे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शिवसेनेतील संघर्ष केवळ विधिमंडळापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवरही पोहोचला होता, असा दावा त्यांनी केला. दोन्ही गट स्वतंत्र बैठका घेत होते, ठराव मंजूर करत होते आणि एकमेकांच्या आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करत होते. त्यामुळे पक्षातील मतभेद गंभीर असल्याचे कौल यांनी नमूद केले.
सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखलाही त्यांनी न्यायालयात दिला. तसेच ‘पक्षप्रमुख’ पदाबाबत ठाकरे गटाचा दावा चुकीचा असून हे पद २०१३ मध्ये अस्तित्वात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दरम्यान, निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षासोबत जाण्याच्या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि अंतर्गत संघर्ष तीव्र झाला, असा दावाही कौल यांनी केला. या सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार आणि खासदारांचे संख्याबळ विचारात घेऊन पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असा दावा कौल यांनी केला. आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्याचा ठाकरे गटाचा युक्तिवादही त्यांनी फेटाळून लावला.
संविधानातील कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार असल्याचे सांगत, राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाही व्यवस्था, पदांची निवड प्रक्रिया आणि तात्पुरत्या नियुक्त्यांबाबत आयोग भूमिका घेऊ शकतो, असे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शिवसेनेतील संघर्ष केवळ विधिमंडळापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवरही पोहोचला होता, असा दावा त्यांनी केला. दोन्ही गट स्वतंत्र बैठका घेत होते, ठराव मंजूर करत होते आणि एकमेकांच्या आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करत होते. त्यामुळे पक्षातील मतभेद गंभीर असल्याचे कौल यांनी नमूद केले.
सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखलाही त्यांनी न्यायालयात दिला. तसेच ‘पक्षप्रमुख’ पदाबाबत ठाकरे गटाचा दावा चुकीचा असून हे पद २०१३ मध्ये अस्तित्वात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दरम्यान, निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षासोबत जाण्याच्या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि अंतर्गत संघर्ष तीव्र झाला, असा दावाही कौल यांनी केला. या सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
