फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! २५ योजना-धोरणांचा होणार लेखाजोखा; शेतकऱ्यांसाठीही मोठी घोषणा
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह साखर कारखान्यांना आर्थिक दिलासा देण्यापासून शासनाच्या योजनांचा आढावा घेण्यापर्यंतच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
थकीत एफआरपीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. २०२५-२६ मधील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासोबतच आगामी गाळप हंगामासाठीही कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
सरकारच्या २५ प्रमुख धोरणांसह २५ लोककल्याणकारी योजनांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यात येणार आहे. IIM मुंबई आणि CRISP यांच्या शिफारशींच्या आधारे वर्षभर हा मूल्यमापन प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
अहिल्यानगरमधील हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ शेतकरी मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय नाशिकच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला अभ्यासिका आणि वाचनालयाच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आली आहे.
आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यासही मंजुरी मिळाली. नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा आणि मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्याच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील देण्यात आला.
थकीत एफआरपीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. २०२५-२६ मधील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासोबतच आगामी गाळप हंगामासाठीही कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
सरकारच्या २५ प्रमुख धोरणांसह २५ लोककल्याणकारी योजनांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यात येणार आहे. IIM मुंबई आणि CRISP यांच्या शिफारशींच्या आधारे वर्षभर हा मूल्यमापन प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
अहिल्यानगरमधील हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ शेतकरी मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय नाशिकच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला अभ्यासिका आणि वाचनालयाच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आली आहे.
आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यासही मंजुरी मिळाली. नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा आणि मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्याच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील देण्यात आला.
