पुण्यात गणेशोत्सवातील दारूबंदीचा निर्णय उच्च न्यायालयाला खटकला; बंदी हटवण्याचे आदेश
Total Views |
Image Source:(Internet)पुणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात दारू विक्रीवर सलग दहा दिवस बंदी घालण्याचा निर्णय प्रशासनाला चांगलाच महागात पडण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची सरसकट दारूबंदी लागू नसताना केवळ पुणे जिल्ह्यातच एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी बंदी का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने १४ सप्टेंबरपासून दहा दिवस दारू विक्री बंद ठेवण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात हॉटेल व्यावसायिक तसेच मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरन्यायाधीश त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रशासनाला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असल्याचे मान्य केले. मात्र, त्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात दहा दिवस दारू विक्री पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय योग्य ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालेल किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे गृहीत धरणे योग्य नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाच्या निर्णयावर काहीशी उपरोधिक टिप्पणीही केली. लोकांना दारू पिण्यापासून रोखल्यास त्याचा परिणाम इतर स्वरूपात होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मद्यपान करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून कायदा-सुव्यवस्थेचा धोका निर्माण होतो, असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ पुणे जिल्ह्यातच अशा प्रकारची व्यापक बंदी लागू करून तेथील नागरिकांविषयी चुकीची प्रतिमा निर्माण केली जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे प्रशासनाने दारू विक्रीवरील बंदी मागे घ्यावी, अन्यथा न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे, असा स्पष्ट इशारा खंडपीठाने दिला आहे.
या निर्णयामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यातील मद्यविक्रीसंदर्भातील प्रशासनाच्या आदेशावर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता प्रशासन न्यायालयाच्या निर्देशानंतर कोणती भूमिका घेते, याकडे हॉटेल व्यावसायिक, मद्यविक्रेते आणि पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने १४ सप्टेंबरपासून दहा दिवस दारू विक्री बंद ठेवण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात हॉटेल व्यावसायिक तसेच मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरन्यायाधीश त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रशासनाला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असल्याचे मान्य केले. मात्र, त्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात दहा दिवस दारू विक्री पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय योग्य ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालेल किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे गृहीत धरणे योग्य नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाच्या निर्णयावर काहीशी उपरोधिक टिप्पणीही केली. लोकांना दारू पिण्यापासून रोखल्यास त्याचा परिणाम इतर स्वरूपात होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मद्यपान करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून कायदा-सुव्यवस्थेचा धोका निर्माण होतो, असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ पुणे जिल्ह्यातच अशा प्रकारची व्यापक बंदी लागू करून तेथील नागरिकांविषयी चुकीची प्रतिमा निर्माण केली जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे प्रशासनाने दारू विक्रीवरील बंदी मागे घ्यावी, अन्यथा न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे, असा स्पष्ट इशारा खंडपीठाने दिला आहे.
या निर्णयामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यातील मद्यविक्रीसंदर्भातील प्रशासनाच्या आदेशावर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता प्रशासन न्यायालयाच्या निर्देशानंतर कोणती भूमिका घेते, याकडे हॉटेल व्यावसायिक, मद्यविक्रेते आणि पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
