विद्यार्थ्याला नोटीस देण्याचे धाडस केले कसे? सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले

Image Source:(Internet)

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही विद्यार्थ्याविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याने न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ग्रेटर नोएडातील गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या कायद्याच्या विद्यार्थ्याला जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी झाल्याच्या कारणावरून ५ लाख रुपयांच्या बंधपत्राची नोटीस बजावण्यात आली होती.

अक्षत त्रिपाठी या विद्यार्थ्याला ४ सप्टेंबर रोजी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून नोटीस देण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी व्हावे, यासाठी त्याने प्रवृत्त केल्याचा आरोप नोटिशीत करण्यात आला होता. शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याचे कारण देत त्याच्याकडून ५ लाख रुपयांचे वैयक्तिक बंधपत्र तसेच प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या दोन जामिनदारांची हमी मागण्यात आली होती.

विशेष म्हणजे, याच आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना यापूर्वीच संरक्षण दिले होते. विद्यार्थ्यांविरोधात पुढील सक्तीची कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विद्यार्थ्याला अशा प्रकारची नोटीस बजावण्यात आल्याने प्रकरण गंभीर बनले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत संबंधित दंडाधिकाऱ्याच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात असताना विद्यार्थ्याला नोटीस बजावण्याची कारवाई कशी करण्यात आली, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

दरम्यान, संबंधित नोटीस मागे घेण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ही कारवाई नेमकी कोणाच्या निर्देशावर करण्यात आली आणि संबंधित अधिकाऱ्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार का केला नाही, याबाबत प्रशासनाला स्पष्टीकरण द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.