महाराष्ट्रासाठी मोठे निर्णय; अमली पदार्थांच्या मुळावर घाव घालणार सरकार, २०२९ पर्यंत उच्चाटनाचे लक्ष्य!

Image Source:(Internet)

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बैठकीला उपस्थित होत्या, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित होते. राज्याच्या विकासासोबतच अमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येला आळा घालण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. बैठकीत एकूण चार प्रमुख निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.

अमली पदार्थांविरोधात सरकारची निर्णायक लढाई
महाराष्ट्राला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी सरकारने व्यापक धोरण आखले आहे. २०२९ पर्यंत राज्यातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या मोहिमेसाठी केवळ एका विभागावर जबाबदारी न ठेवता विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधून कारवाई केली जाणार आहे.

सरकारी कार्यक्रमांमध्ये आता आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ
शासकीय आणि निमशासकीय बैठका, विविध कार्यक्रम तसेच उपहारगृहांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांमध्येही बदल होणार आहे. मंत्रिमंडळाने आरोग्यदायी आणि संतुलित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी संतुलित आहाराचा समावेश असलेला मेनू ठेवणे आवश्यक होणार आहे.

सोलापुरातील उन्नत मार्गाला गती-
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या मार्गावरील उन्नत मार्ग प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वरील प्रकल्पासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.

कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५,७०४ कोटी-
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पातून सुमारे १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार असल्याने शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा आहे.

तुकाराम मुंढेंच्या कारवायांचीही चर्चा-
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात कारवाईला वेग आला आहे. त्यांच्या धडक मोहिमांमुळे अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोरपणे केली जात असल्याचे चित्र आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शासकीय बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ देण्याच्या निर्णयाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत सरकारी व्यवस्थेतूनच आरोग्यदायी आहाराची सुरुवात करण्याचा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.