केंद्राच्या आश्वासनानंतर CJPचा दिल्ली मोर्चा रद्द; विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या हालचालींना वेग
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये काढण्यात येणारा CJPचा मोर्चा अखेर रद्द करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर केंद्र सरकारने आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने CJPने हा निर्णय घेतला.
CJPकडून यापूर्वी इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्याचा आरोप करत हा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार होता. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी प्रमुख होती.
या मोर्चावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ३१ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने मोर्चावर तातडीने बंदी घालण्यास नकार दिला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार तसेच दिल्ली पोलिसांची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्व संबंधितांनी शांतता राखून कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
यानंतर केंद्र सरकारच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे दिसून आले. विद्यार्थी आंदोलकांविरोधातील एफआयआर मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची तयारी केंद्राने दर्शवली. दिल्ली पोलिसांनीही तब्बल १३ एफआयआर मागे घेण्याची परवानगी मागितली आहे. यातील काही प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारकडून गुन्हे मागे घेण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आल्याने CJPने ५ सप्टेंबरचा प्रस्तावित दिल्ली मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवर सरकारची भूमिका आता निर्णायक ठरणार आहे.
CJPकडून यापूर्वी इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्याचा आरोप करत हा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार होता. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी प्रमुख होती.
या मोर्चावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ३१ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने मोर्चावर तातडीने बंदी घालण्यास नकार दिला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार तसेच दिल्ली पोलिसांची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्व संबंधितांनी शांतता राखून कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
यानंतर केंद्र सरकारच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे दिसून आले. विद्यार्थी आंदोलकांविरोधातील एफआयआर मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची तयारी केंद्राने दर्शवली. दिल्ली पोलिसांनीही तब्बल १३ एफआयआर मागे घेण्याची परवानगी मागितली आहे. यातील काही प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारकडून गुन्हे मागे घेण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आल्याने CJPने ५ सप्टेंबरचा प्रस्तावित दिल्ली मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवर सरकारची भूमिका आता निर्णायक ठरणार आहे.
