'पक्षांतराचा गौरव होणं लोकशाहीसाठी धोकादायक'; सर्वोच्च न्यायालयाचे परखड निरीक्षण
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतराच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. एकेकाळी घटनात्मक गुन्हा मानले जाणारे पक्षांतर आता "सन्मानाचे प्रतीक" बनत चालल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने लोकशाही संस्थांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करत, घटना प्रभावी असली तरी तिची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेवर लोकशाहीचे यश अवलंबून असल्याचे सांगितले. पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देशच कमकुवत होत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार शिवसेनेतील संघटनात्मक बहुमत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने होते, असा दावा केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने १९९९ च्या पक्षघटनेचा आधार घेत संघटनात्मक बहुमताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल अपात्रता याचिकांवरील निर्णय लांबणीवर पडल्यानेच राजकीय घडामोडींना वेग मिळाल्याचे सांगितले. सत्तेच्या केंद्राभोवती लोकप्रतिनिधी जमा होतात आणि त्यातूनच आमदार व खासदार शिंदे गटाकडे वळल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची टिप्पणी करत, लोकशाही मूल्यांचा आग्रह धरणाऱ्या राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या संघटनांमध्येही त्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडील अपात्रता प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या पक्षचिन्ह वाटप प्रक्रियेचे निकष वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट केले. बंडखोर आमदारांनी स्वतंत्र प्रतोद आणि गटनेता नियुक्त करून प्रत्यक्षात पक्षाशी फारकत घेतल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीकडे आता राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे पक्षांतर आणि लोकशाही संस्थांच्या भूमिकेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करत, घटना प्रभावी असली तरी तिची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेवर लोकशाहीचे यश अवलंबून असल्याचे सांगितले. पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देशच कमकुवत होत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार शिवसेनेतील संघटनात्मक बहुमत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने होते, असा दावा केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने १९९९ च्या पक्षघटनेचा आधार घेत संघटनात्मक बहुमताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल अपात्रता याचिकांवरील निर्णय लांबणीवर पडल्यानेच राजकीय घडामोडींना वेग मिळाल्याचे सांगितले. सत्तेच्या केंद्राभोवती लोकप्रतिनिधी जमा होतात आणि त्यातूनच आमदार व खासदार शिंदे गटाकडे वळल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची टिप्पणी करत, लोकशाही मूल्यांचा आग्रह धरणाऱ्या राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या संघटनांमध्येही त्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडील अपात्रता प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या पक्षचिन्ह वाटप प्रक्रियेचे निकष वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट केले. बंडखोर आमदारांनी स्वतंत्र प्रतोद आणि गटनेता नियुक्त करून प्रत्यक्षात पक्षाशी फारकत घेतल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीकडे आता राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे पक्षांतर आणि लोकशाही संस्थांच्या भूमिकेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
