बनावट कुणबी प्रमाणपत्रांवर कठोर कारवाईची मागणी; दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी: बबनराव तायवाडे
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र मिळवून त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केली आहे. अशा प्रकारच्या फसवणुकीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, असे त्यांनी म्हटले. खऱ्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येऊ नये म्हणून सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्रे देण्याची पद्धत टाळली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांमध्ये उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच तपासले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली. निवडून आल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दिली जाणारी सहा महिन्यांची मुदत रद्द करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बनावट कागदपत्रांमुळे निर्माण होणाऱ्या वादांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वाबाबत बोलताना तायवाडे यांनी अनेक नेत्यांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. आरक्षणाचा लाभ घेताना ओबीसी असल्याचे सांगितले जाते, मात्र सार्वजनिकरीत्या ओबीसीची ओळख मांडण्यास काही जण टाळाटाळ करतात, असे ते म्हणाले. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सर्व सामाजिक आणि राजकीय नेत्यांनी 'जय ओबीसी'चा नारा देत समाजाच्या प्रश्नांसाठी एकत्रितपणे आवाज उठवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयावर (जीआर) होत असलेल्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिले. या जीआरमुळे कोणालाही नव्याने ओबीसीचा दर्जा मिळालेला नाही किंवा बनावट प्रमाणपत्रे जारी झालेली नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. समाजात संभ्रम निर्माण करण्याऐवजी वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय देशभर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि केंद्र सरकारने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणीही तायवाडे यांनी पुन्हा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांमध्ये उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच तपासले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली. निवडून आल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दिली जाणारी सहा महिन्यांची मुदत रद्द करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बनावट कागदपत्रांमुळे निर्माण होणाऱ्या वादांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वाबाबत बोलताना तायवाडे यांनी अनेक नेत्यांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. आरक्षणाचा लाभ घेताना ओबीसी असल्याचे सांगितले जाते, मात्र सार्वजनिकरीत्या ओबीसीची ओळख मांडण्यास काही जण टाळाटाळ करतात, असे ते म्हणाले. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सर्व सामाजिक आणि राजकीय नेत्यांनी 'जय ओबीसी'चा नारा देत समाजाच्या प्रश्नांसाठी एकत्रितपणे आवाज उठवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयावर (जीआर) होत असलेल्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिले. या जीआरमुळे कोणालाही नव्याने ओबीसीचा दर्जा मिळालेला नाही किंवा बनावट प्रमाणपत्रे जारी झालेली नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. समाजात संभ्रम निर्माण करण्याऐवजी वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय देशभर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि केंद्र सरकारने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणीही तायवाडे यांनी पुन्हा केली.
