शिंदे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा ठाकरे गटाचा दावा; कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद!
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकारच घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या प्रमुखपदी किंवा विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. शिंदे यांना मंत्रिपद देण्यापासून ते निवडणूक लढवण्यासाठी एबी फॉर्म देण्यापर्यंत सर्व अधिकार ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाकडे होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख नसल्याचा दावा करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
‘पक्ष संघटना हीच पक्षाची खरी ताकद’
राजकीय पक्ष उमेदवारांना एबी फॉर्म देतो, पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतो आणि संघटनेचे कामकाज चालवतो. त्यामुळे पक्षाची संघटनात्मक रचना ही विधिमंडळ पक्षापेक्षा महत्त्वाची असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने २०१३ आणि २०१८ मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेवर प्रश्न उपस्थित केले असतील, तर त्याचा परिणाम २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांवरही होतो का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘ही फूट आहे, विलिनीकरण नाही’-
शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांबाबत बोलताना सिब्बल म्हणाले की, हा प्रकार पक्षातील फूट आहे, विलिनीकरण नाही. त्यामुळे संबंधित आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली पाहिजे. पक्षाच्या रचनेत राष्ट्रीय कार्यकारणी, प्रतिनिधी आणि सदस्य यांना महत्त्वाचे स्थान आहे; केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळावर पक्षाचा ताबा ठरवता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
व्हीप आणि अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद-
२०१९ ते २०२२ या काळात कोणत्याही आमदाराने नाराजी व्यक्त केली नव्हती. अचानक बंडाचा निर्णय कसा झाला, असा प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. संसदीय लोकशाहीमध्ये व्हीपला महत्त्व असून, व्हीपचे उल्लंघन केल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष यांनी आमदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या, मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने दिला अतिरिक्त वेळ-
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना युक्तिवादासाठी आणखी १५ मिनिटांचा वेळ दिला. त्यानंतर त्यांनी पक्ष नेतृत्व, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि सरकार स्थापनेच्या घटनात्मकतेवर आपले मुद्दे मांडले.
सिब्बल यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे यांनीच निवडणूक आयोगाकडे पक्ष आणि चिन्हासाठी दावा दाखल केला होता. त्यामुळे शिंदे गटाचा पक्षावरचा दावा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे त्यांनी मांडले.
या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय शिवसेनेचे पक्षप्रमुखपद, धनुष्यबाण चिन्ह आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या पुढील दिशेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या प्रमुखपदी किंवा विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. शिंदे यांना मंत्रिपद देण्यापासून ते निवडणूक लढवण्यासाठी एबी फॉर्म देण्यापर्यंत सर्व अधिकार ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाकडे होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख नसल्याचा दावा करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
‘पक्ष संघटना हीच पक्षाची खरी ताकद’
राजकीय पक्ष उमेदवारांना एबी फॉर्म देतो, पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतो आणि संघटनेचे कामकाज चालवतो. त्यामुळे पक्षाची संघटनात्मक रचना ही विधिमंडळ पक्षापेक्षा महत्त्वाची असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने २०१३ आणि २०१८ मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेवर प्रश्न उपस्थित केले असतील, तर त्याचा परिणाम २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांवरही होतो का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘ही फूट आहे, विलिनीकरण नाही’-
शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांबाबत बोलताना सिब्बल म्हणाले की, हा प्रकार पक्षातील फूट आहे, विलिनीकरण नाही. त्यामुळे संबंधित आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली पाहिजे. पक्षाच्या रचनेत राष्ट्रीय कार्यकारणी, प्रतिनिधी आणि सदस्य यांना महत्त्वाचे स्थान आहे; केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळावर पक्षाचा ताबा ठरवता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
व्हीप आणि अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद-
२०१९ ते २०२२ या काळात कोणत्याही आमदाराने नाराजी व्यक्त केली नव्हती. अचानक बंडाचा निर्णय कसा झाला, असा प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. संसदीय लोकशाहीमध्ये व्हीपला महत्त्व असून, व्हीपचे उल्लंघन केल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष यांनी आमदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या, मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने दिला अतिरिक्त वेळ-
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना युक्तिवादासाठी आणखी १५ मिनिटांचा वेळ दिला. त्यानंतर त्यांनी पक्ष नेतृत्व, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि सरकार स्थापनेच्या घटनात्मकतेवर आपले मुद्दे मांडले.
सिब्बल यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे यांनीच निवडणूक आयोगाकडे पक्ष आणि चिन्हासाठी दावा दाखल केला होता. त्यामुळे शिंदे गटाचा पक्षावरचा दावा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे त्यांनी मांडले.
या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय शिवसेनेचे पक्षप्रमुखपद, धनुष्यबाण चिन्ह आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या पुढील दिशेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
