मोदी सरकारचा मेटाला इशारा; चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डीपफेकवर कडक भूमिका, मार्क जुकरबर्गने व्यक्त केला खेद
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वाढत असलेल्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डीपफेक आणि इतर बेकायदेशीर सामग्रीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मेटाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कंपनीच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या चर्चेनंतर मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग यांनी झालेल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त करत माफी मागितल्याची माहिती समोर आली आहे.
बैठकीत सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, वापरकर्त्यांना कोणती सामग्री दाखवायची याचा निर्णय जर मेटा स्वतः घेत असेल, तर कंपनीला केवळ 'मध्यस्थ' म्हणून कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 'सेफ हार्बर'चा लाभ घेण्यासाठी प्लॅटफॉर्मने निष्पक्ष मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे आवश्यक असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विशिष्ट प्रकारच्या सामग्रीचा अधिकाधिक प्रसार करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याची बाबही बैठकीत समोर आली. यानंतर अश्विनी वैष्णव यांनी भारतीय कायद्यांतील तरतुदींचा संदर्भ देत मेटाकडून स्पष्टीकरण मागितले. मात्र, भारतातील नियमांचे पालन नेमके कशा पद्धतीने केले जाते, याबाबत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.
बाल शोषण, अश्लीलता आणि इतर बेकायदेशीर सामग्रीच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा मिळवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना कायदेशीर संरक्षणाची अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा वैष्णव यांनी दिला. नागरिकांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुन्हा प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले आहेत. आगामी बैठकीत कंपनीकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे देशासह तंत्रज्ञान क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
बैठकीत सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, वापरकर्त्यांना कोणती सामग्री दाखवायची याचा निर्णय जर मेटा स्वतः घेत असेल, तर कंपनीला केवळ 'मध्यस्थ' म्हणून कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 'सेफ हार्बर'चा लाभ घेण्यासाठी प्लॅटफॉर्मने निष्पक्ष मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे आवश्यक असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विशिष्ट प्रकारच्या सामग्रीचा अधिकाधिक प्रसार करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याची बाबही बैठकीत समोर आली. यानंतर अश्विनी वैष्णव यांनी भारतीय कायद्यांतील तरतुदींचा संदर्भ देत मेटाकडून स्पष्टीकरण मागितले. मात्र, भारतातील नियमांचे पालन नेमके कशा पद्धतीने केले जाते, याबाबत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.
बाल शोषण, अश्लीलता आणि इतर बेकायदेशीर सामग्रीच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा मिळवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना कायदेशीर संरक्षणाची अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा वैष्णव यांनी दिला. नागरिकांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुन्हा प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले आहेत. आगामी बैठकीत कंपनीकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे देशासह तंत्रज्ञान क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
