
Image Source:(Internet)
मुंबई: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेले कथित बदनामीकारक व्हिडिओ आणि इतर दिशाभूल करणारी सामग्री हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे गडकरी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गडकरी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, E20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल योजनेशी त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा खोटा संबंध जोडून सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप केला होता. तसेच, त्यांच्या परवानगीशिवाय नाव, छायाचित्र, चेहऱ्याची ठेवण आणि आवाजाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या सामग्रीमुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित मजकूर आणि व्हिडिओ गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. गडकरी यांनी याचिकेत नमूद केलेली सर्व सामग्री गूगल, मेटा आणि इतर संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मनी तातडीने हटवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
याशिवाय, भविष्यातही अशाच प्रकारची बदनामीकारक सामग्री आढळल्यास संबंधित प्लॅटफॉर्मनी त्वरित कारवाई करण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे आणि व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.