राज्य सरकारचा मोठा निर्णय;२०२४ नंतरची जमीन मोजणी आता अंतिम, फेरमोजणीचा त्रास संपणार
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्य सरकारने जमीन मोजणी प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, २०२४ नंतर भूमिअभिलेख विभागाकडून झालेली जमीन मोजणी आता अंतिम मानली जाणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी किंवा अन्य प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना वारंवार फेरमोजणी करण्याची गरज भासणार नाही.
भूमिअभिलेख विभागाच्या मोजणी प्रणालीच्या 'व्हर्जन-2' मध्ये आता जमिनीच्या अक्षांश (Latitude) आणि रेखांश (Longitude) यांची नोंद केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित जमिनीचे अचूक भौगोलिक स्थान कायमस्वरूपी निश्चित होत असून, त्याच मालमत्तेची पुन्हा मोजणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी राज्यातील सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्याचे सांगितले आहे. २०२४ नंतर अक्षांश-रेखांशासह झालेली आणि कोणताही वाद नसलेली मोजणी बांधकाम परवानगीसह सर्व प्रशासकीय कामांसाठी ग्राह्य धरावी, असे निर्देश दिले जाणार आहेत.
यापूर्वी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था बांधकाम परवानगीसाठी जुन्या मोजणीवर विश्वास न ठेवता नव्याने मोजणी करण्याचा आग्रह धरत होत्या. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि त्रास वाढत होता. नव्या निर्णयामुळे ही अडचण दूर होणार आहे.
मात्र, जमिनीच्या मालकी, हद्द किंवा मोजणीबाबत कोणताही वाद अथवा दावा असल्यास हा निर्णय लागू होणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विद्यमान नियमांनुसार स्वतंत्र कार्यवाही केली जाईल.
या निर्णयामुळे नागरिकांसह नगररचना विभाग, महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजातही मोठी सुलभता येणार असल्याचे भूमिअभिलेख विभागाने स्पष्ट केले आहे.
भूमिअभिलेख विभागाच्या मोजणी प्रणालीच्या 'व्हर्जन-2' मध्ये आता जमिनीच्या अक्षांश (Latitude) आणि रेखांश (Longitude) यांची नोंद केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित जमिनीचे अचूक भौगोलिक स्थान कायमस्वरूपी निश्चित होत असून, त्याच मालमत्तेची पुन्हा मोजणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी राज्यातील सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्याचे सांगितले आहे. २०२४ नंतर अक्षांश-रेखांशासह झालेली आणि कोणताही वाद नसलेली मोजणी बांधकाम परवानगीसह सर्व प्रशासकीय कामांसाठी ग्राह्य धरावी, असे निर्देश दिले जाणार आहेत.
यापूर्वी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था बांधकाम परवानगीसाठी जुन्या मोजणीवर विश्वास न ठेवता नव्याने मोजणी करण्याचा आग्रह धरत होत्या. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि त्रास वाढत होता. नव्या निर्णयामुळे ही अडचण दूर होणार आहे.
मात्र, जमिनीच्या मालकी, हद्द किंवा मोजणीबाबत कोणताही वाद अथवा दावा असल्यास हा निर्णय लागू होणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विद्यमान नियमांनुसार स्वतंत्र कार्यवाही केली जाईल.
या निर्णयामुळे नागरिकांसह नगररचना विभाग, महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजातही मोठी सुलभता येणार असल्याचे भूमिअभिलेख विभागाने स्पष्ट केले आहे.
