धर्मांतर झाले म्हणून ओबीसी आरक्षण संपणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह करून इस्लाम धर्म स्वीकारल्याने एखाद्या व्यक्तीची मूळ ‘आगरी ओबीसी’ जात आपोआप संपुष्टात येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे उरण नगरपरिषदेच्या काँग्रेस नगरसेविका नंदा नामदेव म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा इरफान ठाकूर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उरण नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नंदा म्हात्रे यांनी ‘ओबीसी आगरी’ प्रवर्गातून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. मात्र, मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह करून इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचे कारण देत रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते.
समितीच्या या निर्णयाला म्हात्रे यांनी ॲड. चिंतामणी भनगोजी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील सवलती आपोआप रद्द होत नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यासाठी राज्य सरकारच्या २९ जानेवारी १९८३ आणि ३ जून १९९६ रोजीच्या शासन निर्णयांचा दाखला देण्यात आला.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा १० ऑगस्ट २०२६ रोजीचा निर्णय रद्द केला. तसेच संबंधित शासन निर्णयांचा विचार करून समितीने २३ नोव्हेंबरपर्यंत फेरसुनावणी घ्यावी आणि नव्याने निर्णय द्यावा, असे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाहानंतर ओबीसी जात प्रमाणपत्राची वैधता आपोआप संपत नाही, हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
उरण नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नंदा म्हात्रे यांनी ‘ओबीसी आगरी’ प्रवर्गातून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. मात्र, मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह करून इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचे कारण देत रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते.
समितीच्या या निर्णयाला म्हात्रे यांनी ॲड. चिंतामणी भनगोजी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील सवलती आपोआप रद्द होत नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यासाठी राज्य सरकारच्या २९ जानेवारी १९८३ आणि ३ जून १९९६ रोजीच्या शासन निर्णयांचा दाखला देण्यात आला.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा १० ऑगस्ट २०२६ रोजीचा निर्णय रद्द केला. तसेच संबंधित शासन निर्णयांचा विचार करून समितीने २३ नोव्हेंबरपर्यंत फेरसुनावणी घ्यावी आणि नव्याने निर्णय द्यावा, असे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाहानंतर ओबीसी जात प्रमाणपत्राची वैधता आपोआप संपत नाही, हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
