चीन-पाकिस्तानची चिंता वाढणार? राजनाथ सिंह यांचा मोठा निर्णय

Image Source:(Internet)

नवी दिल्ली : भारताच्या संरक्षण क्षमतेला आणखी बळ देण्याच्या दिशेने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) यांनी विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत क्षेपणास्त्र उत्पादनाची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.

खासगी कंपन्यांनाही मिळणार तंत्रज्ञान-
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत DRDOकडून विकसित करण्यात आलेली अनेक तंत्रज्ञाने प्रामुख्याने सरकारी संस्थांपुरती मर्यादित होती. आता तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे भारतीय खासगी कंपन्यांनाही संबंधित क्षेपणास्त्र प्रणालींचे उत्पादन करण्याची संधी मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत उद्योगांचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला चालना मिळण्यासोबतच संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीसाठीही नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

युद्धजन्य परिस्थितीत भारताला फायदा?
युद्धजन्य परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण सामग्रीची गरज निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता मजबूत असणे महत्त्वाचे ठरते. क्षेपणास्त्र प्रणालींचे उत्पादन देशातच मोठ्या प्रमाणावर वाढवता आल्यास भविष्यातील संभाव्य तुटवडा कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र, या निर्णयाचा अर्थ युद्ध होणार आहे असा नसून, भारताची दीर्घकालीन संरक्षण उत्पादन क्षमता आणि स्वावलंबन वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

DRDO आणि भारतीय उद्योगांना मिळणार चालना-
संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या विकासापासून औद्योगिक स्तरावरील उत्पादनापर्यंतचा प्रवास अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल. प्रगत संरक्षण प्रणाली विकसित आणि तयार करण्यासाठी भारतीय उद्योगांच्या क्षमतेचा वापर करण्याच्या DRDOच्या प्रयत्नांनाही यामुळे चालना मिळणार आहे.

याशिवाय देशातील उत्पादन क्षमता वाढवणे, संरक्षण उद्योगाचा पाया मजबूत करणे आणि भारतीय MSME तसेच इतर तंत्रज्ञान भागीदारांना संरक्षण पुरवठा साखळीत सहभागी करून घेणे, हे या निर्णयाचे प्रमुख उद्देश आहेत.

‘आत्मनिर्भर भारत’ला मोठी चालना-
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने क्षेपणास्त्र, तोफगोळे, दारुगोळा आणि विविध शस्त्रास्त्रांच्या विकास व उत्पादनात खासगी क्षेत्राला अधिक संधी देण्याच्या दिशेने पावले उचलली होती.

आता DRDOच्या पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान उद्योगांना उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयामुळे भारताचा देशांतर्गत संरक्षण औद्योगिक पाया आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, पुरवठा क्षमता आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन वाढवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.