‘एक देश, एक निवडणूक’साठी हालचालींना वेग; केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे सूचक वक्तव्य

 

 Image Source:(Internet)

 

हरिद्वार : देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे विकासकामे आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे समर्थन केले आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशात एकाच वेळी निवडणुका घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हरिद्वार येथे संतांच्या सभेत बोलताना चौहान यांनी या विषयावर जनजागृती करण्यासाठी संत समुदायाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.

 

या कार्यक्रमाला उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेही उपस्थित होते. त्यांनीही ‘एक देश, एक निवडणूक’ उपक्रमाला पाठिंबा दर्शविला. चौहान म्हणाले की, वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय यंत्रणेची साधने खर्च होतात. त्यामुळे विकासकामांचा वेग आणि लोकसेवेची कार्यक्षमता प्रभावित होते.

 

दरम्यान, २०२९ मध्ये लोकसभा आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या शक्यतेची चर्चा सुरू झाली आहे. एका वृत्तानुसार, केंद्र सरकार २०३४ ऐवजी २०२९ पासूनच ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करण्याच्या दिशेने तयारी करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 

या प्रस्तावानुसार काही राज्यांना त्यांच्या नियोजित विधानसभा निवडणुकीच्या मुदतीपूर्वीच निवडणुकीला सामोरे जावे लागू शकते. २०२७ आणि २०२८ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या राज्यांच्या निवडणूक वेळापत्रकातही बदल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

 

‘एक देश, एक निवडणूक’ ही भारतासाठी नवीन संकल्पना नसल्याचेही या निमित्ताने समोर आले आहे. स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, राज्यांची पुनर्रचना, काही सरकारांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी झालेला बदल आणि अन्य राजकीय घडामोडींमुळे पुढे निवडणुकांचे वेळापत्रक वेगवेगळे झाले.

 

दरम्यान, ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीमध्ये चर्चा सुरू आहे. समितीच्या बैठकीत काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी, पी. चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचीही बैठकीला उपस्थिती राहणार आहे.

 

बैठकीपूर्वी संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी इच्छाशक्ती असल्यास कोणतेही उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते, असे मत व्यक्त केले. केवळ निवडणुकांची संख्या कमी करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश नसून लोकशाही व्यवस्था अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनविणे हा मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.